अन्यथा एकतर्फी कर आकरणीला सामोरे जा; मनपा प्रशासनाचा आक्रमक पवित्रा

नाशिक : शहर परिसरात हजारो मिळकतधारकांकडून मालमत्ता कराची (Property tax) आकारणी केली जात नसल्‍याचा धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. यामुळे महापालिकेचे (nmc) मोठे महसुल बुडत असताना आता प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्‍यानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्‍यानंतर यासंदर्भातील माहिती देण्यासह वाढीव बांधकाम, वापरात बदलासंदर्भातील माहिती देण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. येत्‍या ३० दिवसांत ही माहिती महापालिका प्रशासनाला कळविण्यास सांगितले आहे. विहित मुदतीनंतर माहिती न कळविलेल्‍या मिळकतधारक, भोगवटादारांकडून एकतर्फी कर आकारणी केली जाणार असल्‍याचे प्रशासनाने स्‍पष्ट केले आहे. (Unilateral taxation if information is not provided after due date action Nashik News)

यासंदर्भात महापालिका क्षेत्रातील मिळकतधारक, भोगवटादारांना आवाहन केले आहे. यात म्‍हटले आहे, की मालमत्तेचे कर निर्धारण मिळकतीचे चटई क्षेत्र, वापराचा प्रकार, बांधकामाचा प्रकार (निवासी/ अनिवासी) यांवर केले जाते. यानुसार मालमत्तेचे करयोग्य मूल्य निर्धारित करून, कर निर्धारण केले जाते. व मिळकतधारक, भोगवटादारांना मालमत्ता कराचे देयके बजावली जातात.

मिळकतीचे बांधकाम, पुनर्बांधणी झाल्यास, अथवा मिळकतीचा वापर सुरु झाल्यानंतर मालमत्ता कर आकारणीसाठी संबंधितांनी महापालिकेस कागदपत्रांसह कळविणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती सादर न करणाऱ्या मिळकतधारकांकडून मालमत्ता कर आकारणीसाठी कागदपत्रे/माहिती मागविण्यात येत आहे. मिळकतीमध्ये वाढीव बांधकाम, पुनर्बांधणी, मिळकतीच्या वापरामध्ये बदल, मालमत्ता नव्याने विकसित किंवा मालमत्ता भाडेतत्त्वावर वापरण्यासाठी दिली आहे. अशा मालमत्तेच्या कर आकारणीमध्ये सुधारणा, बदल करण्यासाठी महापालिकेस कळवावे.

येत्‍या ३० दिवसांच्‍या आत संबंधित विभागीय कार्यालयात याबाबत अर्ज सादर करावा. अर्जाचा नमुना नाशिक महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच नागरी सुविधा केंद्रामध्ये उपलब्ध केला असल्‍याचे स्‍पष्ट केले आहे. ही माहिती न कळविणाऱ्या मिळकतधारकांच्या मालमत्तेस महापालिका एकतर्फी कर आकारणी करेल. अशा कर आकारणीस आक्षेप नोंदविण्यासाठी संबंधितांना प्रतिबंध राहील, व अशी करआकारणी बंधनकारक राहील, असे स्‍पष्ट केले आहे. मिळकतधारक, भोगवटादारांकडून विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास संबंधित मालमत्तेवर दंडात्मक पद्धतीने कर निर्धारण करण्यात येते. त्यामुळे आवाहनास प्रतिसाद देऊन महापालिकेस सहकार्य करावे, असे स्‍पष्ट केले आहे.