Nashik Bank Election : 9 उमेदवारांच्या वैधतेचा चेंडू जिल्हा उपनिबंधकांच्या कोर्टात

Nashik Bank Election : नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी समता पॅनेलने विरोधी सहकार पॅनेलचे ९ उमेदवारांनी गत निवडणुकीत निवडणूक खर्च दाखल केलेला तक्रार अर्ज निवडणूक अधिकारी गौतम बलसाने यांनी फेटाळल्यानंतर, समता पॅनेलने आता जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

समता पॅनेलच्यावतीने सहकार पॅनेलचे रवींद्र आंधळे, नीलेश देशमुख, प्रमोद निरगुडे, विक्रम पिंगळे, सचिन विंचूरकर, मोहन गांगुर्डे, नंदकिशोर सोनवणे, उमेश देशमानकर, अनिल घुगे या नऊ जणांच्या उमेदवारीच्या वैधता विरोधात तक्रार अर्ज दाखल केला होता.

त्यामुळे या तक्रार अर्जावर जिल्हा उपनिबंधक नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. (Validity of 9 candidates in court of District Sub Registrar Nashik District Government Parishad Employees Cooperative Bank Elections)

बॅंकेची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रीया सुरू आहे. सोमवारी (ता.५) छाननी प्रक्रीया पार पडली. यात समता पॅनेलने विरोधी पॅनेलच्या ९ उमेदवारांच्या अर्जावर हरकत घेतली होती. या ९ उमेदवारांनी गत निवडणुकीत खर्च सादर केलेला नसल्याने त्यांचे अर्ज बाद करण्याची मागणी केली होती.

त्यावेळी निवडणूक अधिकारी बलसाने यांनी अर्ज फेटाळत या नऊ जणांनी सादर न केलेल्या निवडणूक खर्चाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक तथा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना असून त्यांची उमेदवारी वैध अथवा अवैध ठरविण्याचे अधिकारही त्यांना असल्याचे सांगत तसे पत्र दिले.

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यावर जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे दाद मागण्याची मुदत आहे. त्यानुसार समता पॅनेलचे नेते सुधीर पगार यांच्यासह विजयकुमार हळदे, प्रशांत कवडे, दीपक अहिरे, संदीप दराडे, अमित आडके व इतर सहा उमेदवारांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करत हरकत नोंदविली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यात, निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या अर्ज छाननीत वैध ठरविण्यात आलेल्या या नऊ जणांचे अर्ज अवैध ठरविण्यात यावेत तसेच त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सत्ताधारी गटाने सदर अर्ज दाखल केला असता तो निवडणूक अधिकारी यांनी फेटाळून लावला आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना सभासदांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने सत्ताधारी यांनी फेटाळले जातील, असे आक्षेप दाखल केले आहे.

या तक्रारीमुळे सभासदांमध्ये नाराजी पसरली आहे. दाखल झालेल्या तक्रारींवर उत्तर देण्याची तयारी आम्ही केले असल्याचे सहकार पॅनेलचे रवींद्र आंधळे, प्रमोद निरगुडे यांनी स्पष्ट केले.