esakal | ''मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील एकाही मंत्र्याला फिरकू देणार नाही"
sakal

बोलून बातमी शोधा

vinayak mete and uddhav thackeray

''मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील एकाही मंत्र्याला फिरकू देणार नाही"

sakal_logo
By
दत्ता जाधव

नाशिक : मराठा आरक्षण (maratha reservation) फेटाळल्यामुळे मराठा समाजात राज्य सरकारविरोधात संतापाची लाट असून, येत्या १६ मेस बीडमध्ये विशाल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. ही केवळ सुरवात असून, समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील एकाही मंत्र्याला (minister) फिरकू देणार नाही, असा इशारा शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी सोमवारी (ता.१०) येथे दिला. दरम्यान, राज्य सरकारने (state government) दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.

मराठा आरक्षणप्रश्‍नी विशेष अधिवेशन बोलवा

नाशिकच्या दौऱ्यावर आले असताना मेटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी ज्येष्ठ मंत्री व सर्वोच्च न्यायालयात कायदेतज्ज्ञांमार्फत समाजाची बाजू मांडणारे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. लॉकडाउन संपल्यावर येत्या १६ मेस बीडमध्ये विशाल मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लोकशाही, कोविडविषयक नियमांचे पालन करून मेळावे घेऊ, धरणे आंदोलनाद्वारे मंत्र्यांना राज्यात फिरकू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही वाचा: काय सांगता! 'या' बाजार समितीत कांदा फक्त दीड रुपये किलो

विनायक मेटे : राज्यातील एकाही मंत्र्याला बाहेर फिरकू देणार नाही

तीन पक्षांचे हे सरकार केवळ सुपाऱ्या घेणारे काही लोक चालवत असून, मुख्यमंत्री केवळ हात जोडतात, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. तर श्री. मेटे यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांबाबत विचारले असता, संबंधितांना कायदा कळत नसल्याचे सांगत कोणतेही सरकार असो, आपण मराठा समाजासह अन्य समाजांनाही न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून, कोणत्याही जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच असल्याचे मेटे यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले.

मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्याला नाही

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार कोणत्याही समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला नाही. हा केवळ राष्ट्रपतींचा अधिकार आहे. राज्यातील संबंधित समाजाची आकडेवारी राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठवावी लागते. राष्टपती योग्य शहानिशा करून ती आकडेवारी राज्यपालांमार्फत पुन्हा संबंधित राज्याकडे पाठवितात. मग संबंधित समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे, हे ठरविले जाते. मात्र, तीन पक्षांचे हे राज्य सरकार केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून केंद्र सरकारबाबत मराठा समाजात संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोपही मेटे यांनी केला.

हेही वाचा: वृत्तपत्र छपाई सुरूच, वितरण राहणार अखंड!

loading image