Nashik News: रस्ता हवाय मग, शासकीय फी भरा! मागणी करणाऱ्या ग्रामस्थांना भूमी अभिलेख विभागाचा सल्ला

नांदगाव (जि. नाशिक) : आझादनगर-नांदगाव या शहरालगत असलेल्या अपूर्ण अवस्थेतील रस्ता मोजणीसाठी शासकीय फी भरावी कुणी? या मुद्द्यावरून येथील तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

विशेष म्हणजे तहसीलदार व पालिका मुख्याधिकारी यांच्या सोबत स्थळ निरीक्षण कामी उपस्थित राहूनही चक्क ग्रामस्थांना रस्ता मोजणीची फी भरण्याचे लेखी फर्मान भूमी अभिलेख विभागाने काढल्याने एकूणच तालुक्याच्या भूमी अभिलेख विभागातील अनागोंदी यानिमित्ताने बघावयास मिळाली आहे.

एका यंत्रणेने दुसऱ्या यंत्रणेसोबत केलेल्या कार्यवाही बाबतच्या पत्रव्यवहाराचा अर्थबोध झाला नसल्याचा हा परिपाक असावा असा आरोप या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या पितांबर मनेष पाटील यांनी भूमिअभिलेख विभागावर केला आहे. (want road then pay government fee Advice of Land Records Department to Villagers who demand roads at nandgaon Nashik News)

शहरलगत असलेल्या भोसलेवाडा, क्रांतीनगर, सरोदे वस्ती व मांडवड शिवार या भागातील शेतकरी यांना त्यांचा शेतीमाल विक्री करणेकामी गावात आणण्यासाठी व शाळकरी विद्यार्थ्यांना नांदगावलाजवळ असूनही दळणवळणासाठी रस्ता नाही.

त्यातच जळगाव-मनमाड या रेल्वेच्या तिसऱ्या मार्गाच्या रुंदीकरणात या भागाचा संपर्क जवळपास तुटला आहे. त्यासाठी मनेष पाटील, पितांबर सरोदे, यांच्या सातत्याने होत असलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांना विषय मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले होता.

यावर तहसीलदार मोरे यांनी डिसेंबर महिन्यात रेल्वे, पालिका, जिल्हा परिषद व भूमी अभिलेख यंत्रणेतील विभाग प्रमुखांची बैठक घेत स्थळपाहणी देखील केली होती. मनमाड-भुसावळ दरम्यान /७/१२/20 असलेले पोल क्रमांक २८३/१२ ते २८३/५० पर्यत रेल्वे हद्द निश्चिती करणेकामी व हद्दीचा नकाशा इकडील कार्यालयाकडेस सादर करावा.

जेणेकरून पुढील कामकाज करणे सुलभ होईल अशा आशयाचे लेखी पत्र दिल्यावर पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी देखील भूमी अभिलेख विभागाला पत्र दिले. दोन महिन्यानंतर देखील भूमी अभिलेख विभागाने त्यावर साधी दखल घेतली नाही.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

म्हणून चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या मनेष पाटील यांना भूमी अभिलेख विभागाने फी भरण्याचा सल्ला दिला. शासकीय कामकाजाची फी ग्रामस्थांनी कुठल्या आधारावर भरायची असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्यावर भूमी अभिलेख आपल्या पत्रावर ठाम राहिल्याने पाटील यांनी हा विषय पुण्याच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या संचालकांना हस्तक्षेप करण्यासाठी साकडे घेतले आहे.

कार्यालयाच्या प्रणालीवरच शंका

येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील सावळा गोंधळ यापूर्वीही वादग्रस्त ठरला असून गेल्या वर्षी आमदार सुहास कांदे यांनीच या कार्यालयावर मोर्चा आणला होता.

तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालय नव्या ठिकाणी एका छताखाली आली असताना भूमी अभिलेख विभागाला गेल्या आठ वर्षात अजूनही स्थलांतर करण्यासाठी मुहूर्त सापडलेला नाही. मात्र याच विभागाने एका वादग्रस्त प्रकरणातले काही मिळकतीचे गट क्रमांक बदल करण्याची किमया एका रात्रीत साधली आहे.