NMC Election : प्रभाग रचना बदलाच्या हालचाली

नाशिक : महापालिका निवडणुकीसाठी (NMC Election) सर्व तयारी पूर्ण झाली असताना, आता फक्त निवडणुकीची घोषणा बाकी आहे. मात्र, त्यापूर्वी निवडणुकीत नवा ट्विस्ट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

तीन सदस्यांच्या प्रभागाऐवजी बहुसदस्यीय अर्थात चार सदस्यांचा प्रभाग होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, येत्या दोन दिवसांत त्यासंदर्भात अधिसूचना निघण्याच्या शक्यतेने इच्छुकांमध्ये ‘काही गम, काही खुशी’, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. (Ward Structure Change Movement NMC Election Latest Marathi News)

२०२२ मध्ये नाशिक महापालिकेच्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात आली. त्यापूर्वी जानेवारी महिन्यात महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू झाली. मात्र, ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने कायदेशीर लढाई सुरू झाली.

त्यात पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नामुळे निवडणुका लांबल्या. यादरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रभागरचना तयार करणे, प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना मागविणे, मतदारयादी तयार करणे, अंतिम मतदारयादी घोषित करणे, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण घोषित करणे, या प्रक्रिया पार पडल्या. २१ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर उर्वरित १०४ जागांपैकी ३५ जागांवर ओबीसींसाठी आरक्षण घोषित करण्यात आले.

त्यावर आता हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. आता निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, फक्त घोषणा होणे बाकी आहे. मात्र, आता तीनऐवजी चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या असून, दोन दिवसांत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी चर्चा सुरू झाल्याने दांडीगुल झालेल्या नगरसेवकांमध्ये आनंदाचे, तर ज्यांच्यासाठी प्रभाग सुरक्षित झाला होता, अशा इच्छुकांमधील धडधड वाढली आहे.

२०१२ प्रमाणे परिस्थिती

राज्यात सत्तांतर होऊन भाजपच्या मदतीने शिंदे सरकार स्थापन झाले. भाजपच्या आमदारांनी सातत्याने चार सदस्यांचा प्रभाग असावा, अशी मागणी केली. माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही नाशिकमध्ये बोलताना चार सदस्यांचा प्रभाग होईल, असे सूतोवाच केले होते.

त्यानुसार हालचाली होताना दिसत आहेत. चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास २०१२ प्रमाणे परिस्थिती राहील, असे बोलले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निवडणुकांची घोषणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यापूर्वी राज्य शासनाकडून हा बदल होण्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर आहे.