Water bill Privatization: पाणीपट्टी देयके खासगी संस्थेच्या माध्यमातून वाटपाचा निर्णय

नाशिक : नागरिकांना वेळेच्या आत देयके न पोचल्याने पाणीपट्टी देयकांचे वाटप खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाणीपट्टी देयकाच्या एका प्रतिमागे ठराविक रक्कम निश्चित करून शंभर टक्के बिले नागरिकांपर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. (Water bill Privatization Decision to distribute water bill payments through private organization nashik news)

शासनाकडून जीएसटी माध्यमातून प्राप्त होणारे अनुदान, तसेच घर व पाणीपट्टी हे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहे. शासनाच्या माध्यमातून मासिक नियमित जीएसटीचे अनुदान प्राप्त होते. यंदा घरपट्टीतून जवळपास १८८ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले. डिसेंबरअखेर १७० कोटी रुपये घरपट्टीचे उद्दिष्ट होते.

त्यात पंधरा कोटींनी वाढ करत १८५ कोटी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. उद्दिष्ट वाढविल्यानंतरदेखील विविध कर उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी नियोजन करून घरपट्टी वसुली कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले व त्यांच्याकडून अपेक्षापेक्षा अधिक वसुली केली. मात्र पाणीपट्टी वसुलीच्या बाबतीत अपेक्षित यश पदरात पडले नाही.

पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ७५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, जवळपास सव्वा कोटीहून अधिक उत्पन्न कमी झाले. घरपट्टीप्रमाणे पाणीपट्टीचीदेखील देयके ग्राहकांपर्यंत पोचतात, मात्र जवळपास ४० टक्के ग्राहकांना पाण्याची बिले मिळालेली नाहीत.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

पाणीपट्टीची देयके मिळाली नाही तरी मागील वर्षाची बेसलाईन निश्चित करून देयके ग्राहकांपर्यंत पोचविणे आवश्यक असते. मात्र, विविध कर विभागाकडून तेदेखील झाले नाही. तसेच, ग्राहकांनीदेखील स्वतः पाणी मीटरचे फोटो रीडिंग पाठवले नाही.

यामुळे पाणीपट्टी वसुलीवर परिणाम झाला. पाणीपुरवठा हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे साधन नसले तरी किमान पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च तरी सुटला पाहिजे, असे अपेक्षित आहे. परंतु पाणीपुरवठा योजना सातत्याने तोट्यात जात असल्याने शंभर टक्के वसुली करण्यासाठी ग्राहकांपर्यंत देयके वाटप करण्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांचे खासगी संस्थेमार्फत दिले वाटप करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी घेतला आहे.

"ग्राहकांना पाणीपट्टीचे देयके वेळेत पोचत नसल्याने परिणामी उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीसाठी ग्राहकांना देयके पोहोचविण्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त केली जाणार आहे." - डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका.