Nashik News: हक्क सिद्ध करण्यासाठी वन विभाग अपिलात जाणार का? कारवाईचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात

Map
Mapesakal

नांदगाव (जि. नाशिक) : औद्योगिक विकास साधण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रकरण सध्या जिल्हाभर चांगलेच गाजत आहे.

यात वन विभागाकडून वनपरिक्षेत्र अधिकारी चंद्रकांत कासार, तानाजी भुजबळ आणि श्री. राठोड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर आता तहसीलदार यांनी महसूल विभागाने केलेल्या फेरफार नोंदी या अधिकृत असून, आता वन विभागाने आपले हक्क सिद्ध करावे, असे म्हटले होते.

त्यामुळे आता या प्रकरणात आपले हक्क शाबीत करण्यासाठी वन विभाग अपिलात जाणार का? हे पाहावे लागणार आहे. (Will Forest Department appeal to prove right decision towards District Collector Court Nashik News)

डॉक्टरवाडी येथील जमिनीची परस्पर विक्री केल्याचे प्रकरण सध्या जिल्ह्यात गाजत आहे. वन विभागाने स्वतःच्या मालकीच्या क्षेत्राचे संवर्धन केले नसल्यामुळे एकूणच हे प्रकरण गुंतागुंतीचे बनत क्लिष्ट झाले आहे.

'खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी' खरेदी-विक्री करण्यासाठी कलम ४४ ‘अ’ मधील तरतुदीनुसार अकृषक वापर सर्रास झाल्याचे यातून समोर आले आहे. याबाबत काही विवाद उभा राहिल्यास महसुलात अर्धन्यायिक निवाड्यापुढे प्रकरण दाखल करायचे, अशी मोडस ऑपरेंडी आता अंगवळणी पडली आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने डिसेंबर २००५ ला एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कृषी आधारित उद्योगाची नोंद याचा आधार घेऊन निबंधक कार्यालयात नवीन शर्तीच्या जमिनींची खरेदी-विक्री सुरू आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

Map
Nashik News : 2 महिन्यानंतरही अहवाल प्रलंबित! चौकशी समितीकडून तक्रारदाराचीच उलट तपासणी

वर्ग दोनच्या जमिनीची खरेदी-विक्री येथवर सगळे काही ठीक असताना प्रत्यक्षात वनजमिनीचीच विक्री झाल्याने वन विभागाला आपल्या आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची वेळ आली आहे.

वन जमिनीचे निर्वनीकरण झाले किंवा नाही, याचीही पडताळणी केली गेली असा बचावात्मक दावा महसूल विभागाकडून केला जात असला तरी याच वन विभागाने २०१९ मध्ये याबाबत महसूल विभागाकडे मूळ संचिका मागविली होती.

त्यानंतर पुन्हा वन विभागाने आपल्या अभिलेखात असलेल्या डीस फॉरेस्टबाबतचा दावा कायम केला असता, वन विभागाने अपिलात जाण्याचा अनाहूत सल्ला देऊन महसूल विभाग मोकळे झाले. मात्र वन विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून पुढील चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात टोलवला असल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.

Map
Nashik News : पीक कर्जाला CIBILचा अडथळा; हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दिलेले आश्वासन हवेतच!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com