Nashik ZP News : अखर्चिक निधी परत न केल्याने जिल्हा परिषदेची देयके रोखली; कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला बसला फटका

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदांनी राज्य सरकारचे विविध विभाग व जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीतील अपूर्ण कामांचा अखर्चिक निधी वेळेत पूर्ण केला नाही. यामुळे ग्रामविकास विभागाने हा अखर्चिक निधी परत जमा करेपर्यंत जिल्हा परिषदांचे कोणतेही देयके मंजूर करायचे नाही, असे पत्र वित्त विभागाला दिले आहे.

यामुळे जिल्हा कोशागार कार्यालयांनी जिल्हा परिषदेची देयके रोखली आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही रखडले आहे. (Zilla Parishad payments were withheld for non return of unspent funds nashik news)

जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास, आदिवासी विकास, पर्यटन, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, मृद व जलसंधारण, महिला व बालविकास या विभागांसह जिल्हा वार्षिक योजनेतून दर वर्षी निधी मिळत असतो. या निधीतील कामांचे नियोजन करून ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांची असते.

जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन करून तो निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. ही मुदत संपल्यानंतर ३० जूनपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या संबंधित विभागांनी तो निधी परत करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांमुळे जिल्हा परिषदेचा विभाग हा निधी वेळेत जमा करत नाही.

यंदाही राज्यातील नाशिकसह ३३ जिल्हा परिषदांच्या अनेक विभागांनी ऑगस्ट संपूनही अखर्चिक रक्कम पुन्हा त्या-त्या विभागात जमा केलेली नाही. यामुळे ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून ११ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या सर्व विभागांची अखर्चिक रक्कम जिल्हा कोशागाराच्या माध्यमातून संबंधित विभागांना परत करण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हा अखर्चिक निधी परत न केल्यास त्या मुदतीनंतर त्यांची कोणतीही देयके जिल्हा कोशागार विभागाकडून मंजूर होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने वित्त विभागालाही कळवले असून, जिल्हा परिषदांच्या अखर्चिक रकमा परत करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाकडून एकत्रित अहवाल येईपर्यंत ११ सप्टेंबरनंतर जिल्हा परिषदांना देयके देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.

यामुळे नाशिकसह राज्यातील सर्वच जिल्हा कोशागार कार्यालयांनी संबंधित जिल्हा परिषदांना याबाबत अवगत केले आहे. त्यामुळे १२ सप्टेंबरपासून जिल्हा परिषदांची देयके मंजूर केली जात नसल्याने व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेत १० तारखेनंतर कर्मचारी वेतन होत असते. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, महिला बालविकास, आरोग्य आदी विभागांतील कर्मचारी वेतनाची देयके जिल्हा कोशागार कार्यालयात सादर केल्यानंतर ती नाकारण्यात आली आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा पहिला फटका कर्मचाऱ्यांना बसला असून, यापुढे तो ठेकेदारांनाही बसणार आहे.