ZP Fund Expenditure : जिल्हा परिषदेत वाढणार यंदा निधी खर्चाचा टक्का!

ZP Fund Expenditure : जिल्हा परिषदेत आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही शासनाच्या मुदतवाढीच्या आदेशान्वये अजूनही देयके तयार करून ते लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे काम सुरू आहे.

त्यामुळे यंदा निधी खर्चाचा ‘टक्का’ वाढण्याची शक्यता आहे. निधी खर्चाची आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरी आतापर्यंत ९२ टक्के निधी खर्च झाला असल्याचे बोलले जात आहे.

कोषागरात देयके काढण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २१) अंतीम दिवस असल्याने, त्यानंतर अधिकृतपणे निधी खर्चाचा आकडा समोर येईल. (Zilla Parishad will increase percentage of fund expenditure this year nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून यंदा ऑफलाईन देयके काढली जात आहेत. गत आर्थिक वर्षात राज्यात सत्तांतरामुळे निधी खर्चास मिळालेली स्थगिती आणि विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसहिंतेत मोठा कालावधी गेला.

त्यामुळे फेब्रुवारी व मार्च या दोनच महिन्यांत प्रशासकीय मान्यता, निविदा राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे या बाबींची पूर्तता करावी लागली. यामुळे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर संबंधित विभागास काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही.

यामुळे हा निधी अखर्चित राहिल्यास तो परत जाऊ शकतो व त्याचा फटका पुढील आर्थिक वर्षातील निधी वाटपावेळी बसू शकतो. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा कोषागार विभाग व जिल्हा परिषदेसह इतर सर्व यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय साधत कार्यारंभ आदेश दिलेल्या सर्व कामांची देयके काढून घ्यायची व नंतर जूनअखेरपर्यंत ही कामे संबंधित ठेकेदारांकडून करून घ्यायची, असे ठरले.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

त्यामुळे ३१ मार्चनंतरही देयके काढण्याचे काम सुरू राहणार असल्याचे सांगितले जात होते. यातच शासनाने मार्च एण्डची कामे संपविण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १३ एप्रिलपर्यंतच देयके स्वीकारली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ही देयके २१ एप्रिलपर्यंत जिल्हा कोषागरात सादर करून बीले काढली जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत देयके सादर करण्यास विभागांनी गर्दी केली होती. यंदा निधी खर्चात विभागांची कामगिरी सरस ठरण्याची शक्यता होती.

निधी खर्चात पिछाडीवर असलेल्या विभागांना यामुळे दिलासा मिळाल्याने त्यांच्याकडून देयके काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परिणामी यंदा अखर्चित निधी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निधी खर्चाचा टक्काही गत काही वर्षांच्या तुलनेत वाढणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.