ZP Cess Fund : जि.प. सेसमधून प्रशासकीय खर्चावर भर; प्रशासकीय राजवटीत ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष

ZP Cess Fund : जिल्हा परिषद सेस निधीतून गतवर्षी अधिकाऱ्यांना टॅब, अधिकाऱ्यांच्या घरांची दुरुस्ती, प्रशासकीय इमारतीची रंगरंगोटी यावर खर्च केला होता. यंदाही संगणक खरेदी, मिलेट महोत्सव, गटविकास अधिकाऱ्यांना वाहन खरेदी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली आदींसाठी सेस निधी खर्च करण्याची तयारी प्रशासनाची आहे.

जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी असताना सेसमधील अधिकाधिक निधी ग्रामीण भागात भांडवली खर्च करण्यासाठी वापरला जात असे. मात्र, प्रशासकीय कारकिर्दीत या निधीचा अधिकाधिक खर्च हा प्रशासकीय बाबींसाठी केला जात असल्याचे दिसत आहे. (ZP Emphasis on administrative expenses from cess Neglect of rural development in administrative regime nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून ग्रामीण पाणी पुरवठा, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, शिक्षण, कृषी व पशुसंवर्धन, आरोग्य आदी विभागांसाठी ६० टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक असून उर्वरित निधी पंचायत राज कार्यक्रमावर खर्च केला जातो.

यात पंचायत राज कार्यक्रम महसुली खर्चात साधारणपणे प्रशासकीय बाबींवर खर्च केला जातो, तर भांडवली खर्चात बांधकाम विभागाकडून ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जातो. जि.प.मध्ये लोकप्रतिनिधीची सत्ता असते, तेव्हा या निधीतील प्रशासकीय बाबींवरील खर्च कमीतकमी ठेवून भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले जाते.

मात्र, प्रशासकीय राजवटीत सेसचा इतर प्रशासकीय बाबींवर खर्च होत आहे. जि.प.च्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात पंचायत राज कार्यक्रम अंतर्गत महसुली खर्च ५ कोटी ५ लाख रुपये करण्यात आला, तर भांडवली खर्च केवळ एक कोटी २५ लाख रुपये खर्च झाला आहे.

महसुली खर्चात प्रामुख्याने व्हीसी रूम उभारणे, वातानुकूलित यंत्रणा खरेदी करणे, जि.प. अधिकारी निवासस्थानाची दुरुस्ती करणे, अधिकाऱ्यांना टॅब खरेदी, बांधकाम विभागाला मोजमाप साहित्य खरेदी, महिला बालविकास कर्मचारी प्रशिक्षण आदी बाबीवर पाच कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झाला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यात एक कोटी रुपयांची तरतूद संगणक खरेदीसाठी केली होती. मात्र, त्याची निविदा वादात सापडल्याने ती खरेदी रद्द झाली. यंदा संगणक खरेदीसाठी एक कोटी ३५ लाख रुपयांची तरतूद केली असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशान्वये १५ गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी १५ वाहने खरेदीचा प्रस्ताव तयार होत असून त्यासाठी एक कोटींपेक्षा अधिक खर्च येणार आहे.

याशिवाय जि.प.च्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे पंचायत राज कार्यक्रमात महसुली खर्च मागील वर्षापेक्षा साडेचार कोटींनी वाढवण्यात आला आहे.

महसुली खर्च अधिक

गतवर्षी प्रशासकीय बाबींसाठी पाच कोटी ५ लाख रुपये खर्च केला असताना यंदा ९ कोटी ७० लाख रुपये प्रस्तावित केला आहे. यामुळे सेस निधीचा महसुली खर्च अधिक होत असल्याचे गत दोन अंदाजपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.