ZP Employee Bank Election : जि. प. कर्मचारी बॅंक निवडणुकीसाठी 189 हरकती

ZP Employee Bank Election : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बँकेच्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती, आक्षेप घेण्यासाठी सभासदांनी मोठी गर्दी केली. बुधवारी (ता. २६) अखेरच्या दिवशी तब्बल ९१ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.

त्यामुळे आतापर्यंत प्रारूप मतदार यादीवर १८९ हरकती व आक्षेप प्राप्त झाले आहे. ८ मे रोजी या हरकतींवर सुनावणी होऊन १२ मे रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. (ZP Employee Bank Election 189 Objections nashik news)

जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बॅक निवडणुकीचा मतदार याद्यांचा कार्यक्रम घोषीत झाला असून, १७ एप्रिल रोजी सात हजार ८५३ मतदारांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यावर, २६ एप्रिलपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.

सहकार प्राधिकरणाने शासकीय कर्मचारी बॅंका, पतसंस्था, नागरी बॅंकांच्या कायद्यात दुरूस्ती केली. यात शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांचे सदस्यत्व अबाधित ठेवत त्यांचा मतदानाचा अधिकार कमी केला आहे.

त्यामुळे बॅंकेच्या एकूण १५ हजार ८३८ सभासदांपैकी सुमारे ७ हजार ९८५ सभासद कमी झाले आहेत. या निर्णायामुळे हरकतींमध्ये प्रामुख्याने सेवानिवृत्त झालेल्या सभासदांनीच हरकतीं घेतल्या आहेत. याशिवाय इतर शासकीय कर्मचार्यांची सेवानिवृत्त झालेले नसताना देखील नावे वगळण्यात आल्याने त्यांनी देखील आक्षेप नोंदविले आहेत.

बुधवारी हरकतींचा अंतिम दिवस असल्याने हरकती नोंदविण्यासाठी गर्दी झाली होती. एकूण १८९ हरकती जिल्हा उपनिंबधक कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले आहे. प्राप्त झालेल्या हरकतींवर ८ मे रोजी जिल्हा उपनिंबधक कार्यालयात सुनावणी होईल. १२ मे रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

सेवानिवृत्त कर्मचारी सभासदांकडून न्यायालयात याचिका

बँकेत एकुण सभासदांच्या साधारण ५० टक्के सभासद सेवानिवृत्त झाले असून त्यांच्या मतदानावर गदा आली आहे. त्यामुळे या सभासदांनी मोठया प्रमाणावर हरकती घेतल्या आहे.

सेवानिवृत्त सभासदांना मतदानाचा अधिकार नाकारला गेल्यास त्याचा परिणाम बॅंकेच्या २०० कोटींच्या ठेवी, १.८६ कोटींच्या शेअर्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निम्याहून अधिक ठेवी या सेवानिवृत्त सभासदांच्या आहे. हरकती घेतलेल्या असताना दुसरीकडे या सेवानिवृत्त सभासदांच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बॅंकेच्यावतीने ही याचिका दाखल केलेली असल्याचे बोलले जात आहे.