नाशिक: जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून लागलेले असताना आदिवासीबहुल सात तालुक्यांतील तब्बल २९ गट अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार होणाऱ्या या सोडतीमुळे सर्वसाधारण व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार आहे.