Sakal Exclusive : जीआर झाला, पण आरोग्य संरक्षण योजनेचा निर्णय केव्हा अमलात येणार? लाभार्थी वंचितच

Sakal Exclusive : राज्यात महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रतिवर्ष दीड लाखावरून प्रतिवर्ष पाच लाख एवढे करण्यात आले आहे. २८ जुलैला शासन निर्णय पारीत झाला. दीड महिना उलटूनही हा निर्णय अद्याप अमलात आलेला नाही.

हजारो रुग्ण या सुविधेपासून वंचित राहत आहेत. या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणीची मागणी राज्यभरातून होत आहे. हा निर्णय गुंडाळण्यात आला की कुठल्या तांत्रिक अडचणीत सापडला, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. (people demanding for immediate implementation of phule jan arogya scheme dhule news)

राज्य शासनाची महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना २ जुलै २०१२ पासून राबविण्यात येत आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना ही केंद्र सरकारची आरोग्य विमा योजना २३ सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यात लागू करण्यात आली.

२६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेची महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेशी सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार सुधारित योजनेची ५ एप्रिल २०२० पासून राज्यात अंमलबजावणी होत आहे.

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत आरोग्य संरक्षण प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष पाच लाख एवढी झाली आहे. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत आरोग्य संरक्षण प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष १५ लाख एवढे आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आता महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रतिवर्ष पाच लाख झाले आहे. यात महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे अधिवासासाठी लागू झाली आहे.

तांत्रिक अडचणी

प्रतिकुटुंब दीड लाखावरून पाच लाख झाली आहे. प्रत्यक्षात या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. तांत्रिक प्रक्रियेत अडकल्याची चर्चा आरोग्य विभागात चर्चिली जात आहे. एखाद्या खासगी यंत्रणेमार्फत योजना राबविणे सुरू असल्याची प्रक्रिया तत्काळ होणे आवश्यक आहे. निर्णय होऊन पंचेचाळीस दिवस उलटले आहेत. गरजू रुग्ण या योजनेपासून वंचित राहत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

"माझ्यावर एक शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. मी अल्पभूधारक शेतकरीवजा शेतमजूर आहे. शस्त्रक्रियेसाठी तीन लाखांपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. मात्र संबंधित आरोग्य योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबणी होत नसल्याने, मी खूपच अडचणीत सापडलो आहे." -एक पीडित रुग्ण, कापडणे