Success Story : ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून रोजगारासह प्रगती! नगाव येथील शेतकरी चतुर पाटील यांची यशोगाथा

धुळे : शहरापासून नऊ किलोमीटरवर असलेले व महापालिका हद्दवाढीत अंशतः समाविष्ट नगाव (ता. धुळे) येथील शेतकरी चतुर पंडित पाटील यांनी कृषी विभागाच्या यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घेत प्रगती साधली आहे.

श्री. पाटील यांनी राज्य शासनाच्या उपअभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत ‘महाडीबीटी’च्या माध्यमातून ट्रॅक्टर खरेदी करून यांत्रिकीकरणाद्वारे शेती करून विकास साधला आहे. (Progress with employment through tractors Success story of Chatur Patil farmer from Nagaon dhule news)

शेतकरी श्री. पाटील यांनी ऑनलाइन पद्धतीने कृषी विभागाकडे मागणी अर्ज नोंदविला होता. त्यानुसार त्यांची ऑनलाइन पद्धतीने निवड झाली. त्यांना ट्रॅक्टर घेण्याची परवानगी देण्यात आली.

श्री. पाटील यांच्याकडे आंतरमशागतीसाठी स्वतःची बैलजोडी नव्हती. तसेच यंत्रही उपलब्ध नव्हते. त्यांचा ट्रॅक्टर खरेदीचा विचारही नव्हता. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून पिकांच्या काढणीनंतर जमीन तयार करण्यासाठी गाव व परिसरातील बैलजोडीची उणीव भासत होती.

जमीन तयार करण्यासाठी इतर शेतकऱ्यांसह त्यांना बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळे जमीन तयार करण्यास उशीर झाल्यास पुढील पिकाचे नियोजन चुकत होते. त्याचा परिणाम पिकाच्या उत्पादनावर होत होता. त्यातच अलीकडे बैलजोडीने जमीन तयार करणे कष्टप्रद ठरत होते.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

ट्रॅक्टर खरेदीचा निर्णय

ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने शेतजमिनीची मशागत करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन श्री. पाटील यांनी ट्रॅक्टर खरेदीचा निर्णय घेतला. मात्र, ट्रॅक्टरची किंमत जास्त होती. एवढी रक्कम गुंतविणे त्यांना शक्य नव्हते.

त्यांना कृषी विभागाकडून यासाठी अनुदान असल्याबाबत कृषी सहाय्यक यांच्याकडून माहिती मिळाली. त्यांनी ऑनलाइन अर्ज केला. त्यांना ट्रॅक्टर विकत घेण्याची पूर्वसंमती मिळाली. ट्रॅक्टरची बाजार किंमत सात लाख पाच हजार रुपये होती. त्यांना शासनाकडून एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले.

शासनाच्या मदतीने रोजगार

श्री. पाटील यांनी घेतलेल्या ट्रॅक्टरची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे यंत्र कोणत्याही प्रकारच्या मातीचे थर सहजपणे जमीन समतल करते. ते आंतरमशागत, शेतमाल वाहतुकीसाठी वापरले जाते. या यंत्रामुळे वेळ व पैशाची बचत होत असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

शासनाने ट्रॅक्टर घेण्यास मदत केली नसती तर अधिक परिश्रम करावे लागले असते. शासनाच्या मदतीने शेतीची कामे सुलभ होण्याबरोबरच रोजगारही उपलब्ध झाल्याचे ते आवर्जून सांगतात.