अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठित !

तळोदा : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या क्रीडागुणांना वाव मिळून त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी शासनाने समिती गठित केली आहे. आदिवासी विकास विभागाने त्यासाठीच्या निर्णय घेतला असून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांमधील क्रीडा विषयक उपजत गुणांना यामुळे अधिक बळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. समिती गठीत झाल्याने समिती निश्चित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी खेळाडूंना अधिक चांगल्या सोयी सुविधा मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आवश्य वाचा- बोगस माहिती भरून लाटले घरकुल 
 

शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा गुणांना वाव देऊन त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्या सूचनेनुसार ही समिती गठीत करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा धोरण मध्ये अधिक सोयीसुविधा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रशिक्षण जिल्ह्याच्या ठिकाणीच मिळावे

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उपजतच विविध क्रीडा प्रकार आवडतात. त्यात धनुर्विद्या ,कबड्डी ,खो खो ,मैदानी खेळ व धावपटू बनण्याचे गुण त्यांचा अंगी असतात. म्हणून आश्रमशाळा व वसतिगृहात शिक्षण घेत असतानाच विविध क्रीडा प्रकारात विद्यार्थी सहभागी होतात. मात्र योग्य ते प्रशिक्षण मिळण्याची सोय जिल्ह्यात होत नाही. त्यामुळे त्यांना नाशिक अथवा पुणे येथे जावे लागते. तेथे असणाऱ्या सोयी सुविधा नंदुरबार जिल्ह्यात मिळाव्यात यासाठी या क्रीडा धोरणात त्यासाठी प्रयत्न व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सोयीसुविधांचा वणवा

या अगोदरही किसन तडवी ,रिंकीं पावरा ,सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत असे अनेक खेळाडू जिल्हा स्तरावर ,राज्य स्तरावर व राष्ट्रीय स्तरावर विविध क्रीडा प्रकारात चमकले आहेत. मात्र त्या त्या क्रीडा प्रकारात अधिक प्राविण्य संपादन करण्यासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा जिल्हा स्तरावर मिळत नसल्याने खेळाडूंना पुढील प्रशिक्षण घेता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

वाचा- पालकच बेफिकीर! धूलिवंदनासाठी बच्चेकंपनी रस्त्यावर 
 

आर्थिक स्थिती नसल्याने स्पर्धेत सहभाग नाही

त्यामुळे अनेक खेळाडू पुढील स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी असमर्थ ठरतात. काही वेळा प्रवासासाठी आर्थिक बाबी ची चणचण भासते तर अनेक वेळा क्रीडा चे साहित्य घेण्यासाठी सुविधा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा गुणांना पुरेसा वाव मिळत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा धोरण ठरवताना या बाबी देखील अधोरेखित केले जाऊ शकतात. त्यात अनेकांना पुढील प्रशिक्षण मिळून ते विविध क्रीडा प्रकारात चमकू शकतात. दरम्यान ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.

आवर्जून वाचा- सरकारी भत्ता अन्‌ ‘मामांचा’ डबा..भोळे-चव्हाणांची भेट 
 

क्रीडा धोरण ठरवण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली समिती
1. अध्यक्ष - सचिव ,आदिवासी विकास विभाग ,मंत्रालय मुंबई
2.सदस्य- आयुक्त ,आदिवासी विकास आयुक्तालय ,नाशिक
3.सदस्य- संचालक ,क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय ,पुणे
4.सदस्य- उपसचिव ,कार्यासन-12 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई
5.सदस्य-मुख्य अभियंता ,आदिवासी विकास विभाग ,मंत्रालय मुंबई
6. सदस्य सचिव- अपर आयुक्त ,आदिवासी विकास विभाग, नाशिक  

संपादन- भूषण श्रीखंडे