Dhule Budget 2023 : मनपा स्थायी समिती सभेत अंदाजपत्रक मंजूर; नगरसेवक निधीला कात्री

धुळे : स्त्रीजन्माच्या स्वागतासाठी सुकन्या योजना, दहावी-बारावी परीक्षेत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, क्रीडा स्पर्धा व महिलांची कुस्ती स्पर्धा, मनपा क्षेत्रातील नागरिकांचा विमा, नागरिकांसाठी महाआरोग्य शिबिर, जलशुद्धीकरण केंद्र व जलकुंभाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आदी विविध कामांसाठी मनपा अंदाजपत्रकात (Budget) तरतुदी सुचवत स्थायी समिती सभापती किरण कुलेवार यांनी आपल्या कामाची दिशा स्पष्ट केली. (Standing Committee approves budget of Municipal Corporation for 2023 2024 with increased provisions of 18 crores dhule news)

मागील वर्षाच्या तुलनेत नगरसेवक निधीला पाच लाखांची कात्रीही लागली. दरम्यान, स्थायी समिती सदस्यांनीही काही नवीन तरतुदी सुचविल्याने साधारण १७ ते १८ कोटींच्या वाढीव तरतुदींसह स्थायी समितीने महापालिकेच्या २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकाला शुक्रवारी (ता. २४) मंजुरी दिली. यंदाही कोणतीही करवाढ नसल्याने धुळेकरांसाठी ही समाधानाची बाब आहे.

कोणतीही करवाढ नाही

महापालिकेचे २०२२-२३ चे सुधारित व २०२३-२४ च्या मूळ अंदाजपत्रकावर चर्चेसाठी स्थायी समितीची विशेष (अंदाजपत्रकीय) सभा दुपारी तीनला मनपा सभागृहात झाली. सभापती सौ. कुलेवार, आयुक्त देवीदास टेकाळे, नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी सभापती कुलेवार यांनी २०२३-२४ च्या मूळ अंदाजपत्रकावर मनोगत मांडले. त्यांनी शहरवासीयांसाठी काही नवीन तरतुदीही सुचविल्या. शहरातील एकूण आर्थिक स्थिती व जीवनमानाचा विचार करून या वर्षीही आपण धुळेकरांवर कोणतीही करवाढ लादलेली नसल्याचेही सभापतींनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

मूलभूत सेवांकडे लक्ष

धुळेकरांना सद्यःस्थितीत विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा नाहीत. मात्र, पथदीप, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, गटारी या मूलभूत सेवासुविधा सक्षमतेने पुरविणे हे महापालिकेचे प्रथम कर्तव्य आहे. यासाठीच अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, राज्यस्तरीय नगरोत्थान योजनेंतर्गत रस्त्यांची कामे, देवपूर व हद्दवाढ भागात विकासकामे आदींवर लक्ष केंद्रित केल्याचे सभापती कुलेवार म्हणाल्या.

रेलन यांच्या सूचना

कोरोना महामारीनंतर सामान्य नागरिकांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही पालकांना परवडत नाही. त्यामुळे ही मुले सरकारी शाळांकडे वळत आहेत. शहरात मनपाच्या तब्बल ५५ शाळा आहेत. या शाळांची अवस्था वाईट आहे.

भविष्याच्या दृष्टीने या शाळांसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी सदस्य हर्षकुमार रेलन यांनी केली. नगरसेवक निधी ५० लाख करावा, उद्यानांसाठी निधी वाढवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, उत्पन्नवाढीसाठी वाळूचे ट्रक व इतर जड वाहनांना कर लावावा, पे ॲन्ड पार्क सुरू करावे, अशा सूचनाही सदस्य रेलन यांनी केल्या. सदस्य नरेश चौधरी यांनी वलवाडीतील जलशुद्धीकरण केंद्र, हद्दवाढ क्षेत्रातील जलकुंभांना संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी केली.

दलित वस्ती योजनेच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातही निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सदस्य सुनील बैसाणे यांनी आयुक्तांनी सादर केलेला बजेटचा आकडा आधीच कसा फुटला यावर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. तसेच मालमत्तांचे मूल्यांकन, शास्तीमाफीची योजनेची आकडेवारी, प्लॅस्टिकबंदी कारवाईतून वसूल दंडाच्या रकमा आदींचा बजेटमध्ये उल्लेख नसल्याचे ते म्हणाले.

न बोलताच सदस्य सभागृहाबाहेर

सभेत सत्ताधारी सदस्य बैसाणे यांना प्रथम बोलण्याची संधी मिळाली. त्यांचे भाषण प्रदीर्घ वेळ सुरू राहिल्याने इतर सदस्यांनी न बोलणेच पसंत केल्याचे चित्र दिसले. श्री. बैसाणे बोलत असतानाच सत्ताधारी सदस्य किरण अहिरराव सभागृहातून बाहेर पडले. श्री. बैसाणे यांच्यानंतर श्री. रेलन यांनी काही मुद्दे मांडत भाषण आवरते घेतले. नंतर पुन्हा श्री. बैसाणे उभे राहिले. दरम्यानच्या काळात काही मुस्लिम सदस्य नमाजाची वेळ झाल्याने निघून गेले.

नगरसेवक निधी.......................८ कोटी (प्रत्येकी १० लाख रुपये)

जलशुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभ येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे............एक कोटी

सुकन्या योजना (स्त्री जन्माचे स्वागत)...१५ लाख (प्रत्येकी तीन हजार)

दहावी, बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती..............१० लाख

मनपा क्षेत्रातील नागरिकांचा विमा...............................५० लाख

सांस्कृतिक कार्यक्रम.............................................२५ लाख

क्रीडा स्पर्धा, महिला कुस्ती स्पर्धा..............................२५ लाख

महाआरोग्य शिबिर..............................................१५ लाख

बजेटची स्थिती अशी

मनपा प्रशासन...८६० कोटी ३२ लाख ६४ हजार रुपये

स्थायी समिती.....अंदाजे १७-१८ कोटी रुपयांची वाढ