रिक्तपदांमुळे आदिवासी शिक्षणाचा बट्याबोळ 

महेंद्र महाजन
शुक्रवार, 12 जुलै 2019

राज्यातील सरकारी आश्रमशाळांमधील शिक्षक-मुख्याध्यापकांची 2,806 पदे रिक्त राहिल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बट्याबोळ झाला आहे.

नाशिक -  राज्यातील सरकारी आश्रमशाळांमधील शिक्षक-मुख्याध्यापकांची 2,806 पदे रिक्त राहिल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बट्याबोळ झाला आहे. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांना वगळून या मंत्रिपदाची धुरा डॉ. अशोक उईके यांच्याकडे दिली असली, तरीही शिक्षकांच्या 1,090 आणि शिक्षकेत्तरांच्या 301 पदांची भरती अधांतरी राहिली आहे. 

मुलींच्या सुरक्षेसाठी महिला गृहपाल आणि अधीक्षिका नेमण्याची आग्रही भूमिका डॉ. उईके यांनी नाशिकमध्ये मांडली होती. प्रत्यक्षात त्याबद्दलची सरकारची उदासीनता कायम आहे. राज्यात शिक्षक संवर्गाची केवळ 4 हजार 538 पदे भरलेली आहेत. शिक्षक-मुख्याध्यापकांच्या रिक्तपदांची तिढा सोडवण्यासाठी विशेष बाब म्हणून "पेसा'अंतर्गत 1 हजार 90 शिक्षकांच्या भरतीसाठी लेखी परीक्षा घेण्यात आली. त्यामध्ये रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना संधी देण्यात आली. पण या परीक्षेतून नेमणूक देण्यासाठी आदिवासी विकासची यंत्रणा सरकारच्या आदेशाची वाट पाहत बसली आहे. 

"पेसा' बाहेरील शिक्षक संवर्गाच्या पदांचे काय? शिक्षकेतरांच्या 585 आणि वर्ग चारच्या 2,585 रिक्तपदांचे काय होणार, या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्यात आल्यावर या पदांबद्दल सरकारच्या रिक्तपदांच्या तुलनेत चार टक्के पदे भरण्याच्या नियमावलीकडे यंत्रणा बोट दाखवत आहे. 

आश्रमशाळा-वसतिगृहांमधील 
रिक्तपदांची राज्याची स्थिती 
पदनाम मंजूर पदे रिक्तपदे 
शिक्षक-मुख्याध्यापक 7344 2806 
शिक्षकेत्तर 1708 585 
वर्ग चार 7197 2585 
गृहप्रमुख 21 20 
गट "ब' 958 248 
गट "क' 1304 537 
एकूण 18,532 6,781 
(आदिवासी विकास आयुक्तालयाकडे डिसेंबर 2018 अखेरची उपलब्ध माहिती) 

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हेळसांड थांबलेली नाही. यापूर्वीच्या भरती प्रक्रियेतील नेमणुकीचे आदेश देण्यासाठी सरकार नेमकी कशाची वाट पाहतेय? एकीकडे आदिवासी विकासाच्या निधीची कपात केली जात आहे आणि दुसरीकडे आश्रमशाळांबरोबर वसतिगृहातील रिक्तपदांविषयी सरकार गंभीर नाही. 
- निर्मलाताई गावीत (आमदार, इगतपुरी) 

पहिली ते बारावीपर्यंतच्या आश्रमशाळा एक हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या ठिकाणी तीन शिक्षक असून, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा तपास नाही. या व्यथा ऐकायला सरकार तयार नाही. 
- बी. टी. भामरे (अध्यक्ष, आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटना) 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Tribal Education issue