मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना पकडले कैचीत ! वादग्रस्त ठराव इतिवृत्तात लिहिले कुणी ?

धुळे ः जिल्हा परिषदेत वेळोवेळी झालेल्या सभांमध्ये आयत्या वेळच्या विषयात आर्थिक व धोरणात्मक विषय आले कसे, ज्या सदस्याने विरोध नोंदविला त्याची इतिवृत्तात नोंद योग्य पद्‌धतीने का नाही, आक्षेप घेतलेले ठराव इतिवृत्तात नोंदविले कुणी यासह विविध प्रश्‍नांची सरबत्ती करत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंत्रालयातील बैठकीत स्थानिक अधिकारी वर्गाला कैचीत पकडले. इतिवृत्त अधिकारी लिहीत असल्याने स्थानिक प्रशासनाने महिन्याभरात सुस्पष्ट अहवाल द्यावा, मग योग्य ती कारवाई करेल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितल्याची माहिती तक्रारदार सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी दिली. 

आवश्य वाचा- आयर्लंडच्या फेसबुक अधिकाऱ्यांमूळे धुळ्याच्या तरुणाचे वाचले प्राण   

मंत्री मुश्रीफ यांच्या मंत्रालयातील दालनात भाजपच्या ताब्यातील धुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबाबत झालेल्या तक्रारींवर मंगळवारी कामकाज झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी. व सहकारी अधिकारी, तक्रारदार माजी आमदार अनिल गोटे, महाविकास आघाडीचे तक्रारदार जिल्हा परिषद सदस्य पोपटराव सोनवणे आदी उपस्थित होते. 

नेमकी मागणी काय? 
सदस्य सोनवणे यांनी भाजपचे पदाधिकारी, काही सदस्यांनी विविध सभेत बेकायदेशीरपणे मंजूर केलेले वादग्रस्त ठराव रद्द करणे, नियमांचा भंग करत सभेत आयत्या वेळच्या विषयात आर्थिक व धोरणात्मक विषय समाविष्ट करणे, बेकायदेशीरपणे निविदा काढणे, तसेच संबंधित १३ सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे. 

कामकाजातील मुद्दे 
कायद्यातील पळवाटा शोधून आयत्या वेळच्या विषयात सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी सभेत ३९ विषय मंजूर करून घेतले. त्यास सदस्य सोनवणे यांनी विरोध दर्शविला. मात्र, त्याबाबत इतिवृत्तात बोगस नोंदी झाल्या. नियमांचा भंग करत विनाटिपणी, विभागाची मागणी नसताना आयत्या वेळच्या विषयात लाखो रुपयांचे आर्थिक व धोरणात्मक विषय समाविष्ट केले गेले. याआधारे बेकायदेशीरपणे निविदा काढल्या, बोगस ठराव नोंदविले. याविषयी लेखी तक्रारी आणि पुरावे दिल्याचे तक्रारदार सोनवणे यांनी मंत्र्यांपुढील कामकाजावेळी सांगितले. यानंतर मंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीतील १३ सदस्यांच्या कामकाजाबद्दल स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविला. तसेच `ते` ठराव, विषय कुणी लिहिण्यास सांगितले ते विचारणार नाही, पण इतिवृत्तात वादग्रस्त ठराव, नोंदी करणारे अधिकारी, कर्मचारी कोण याविषयी प्रशासनाकडून महिन्याभरात अहवाल सादर व्हावा, नंतर योग्य त्या कारवाईचा निर्णय घेईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. 

आवश्य वाचा- निनावी फोन आला..पत्नीने अत्यंदर्शन घेताच दिसले भयंकर! मग काय मृतदेह स्मशानातून थेट जिल्हा रुग्णालयात

मंत्री मुश्रीफ यांचा असा आदेश 
ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी धुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार सुधारण्यासाठी महिन्याची मुदत दिली. नियमानुसार कारभार न चालल्यास कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, अशी ताकीद त्यांनी प्रशासनाला दिल्याची माहिती माजी आमदार गोटे, सदस्य सोनवणे यांनी कामकाजानंतर दिली. तसेच मंत्र्यांनी वादग्रस्त ठराव, निविदा रद्द करण्याचा आदेश दिल्याने ती कामे रद्द होणार आहेत. त्यातील दोन ते तीन कामे झाल्याने त्यांची आर्थिक वसुली होऊ शकेल, असे श्री. सोनवणे यांनी नमूद केले. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे