बापरे! नागपुरात ३५ पेक्षा अधिक शाळा अनधिकृत, कारवाई होणार का?

नागपूर : शिक्षण विभागाच्या अधिकार क्षेत्राखाली येणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागात मान्यतेशिवाय पस्तीसहून अधिक अनधिकृत शाळा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, वाठोडा येथील नारायणा ई-टक्नो स्कूल मान्यतेशिवाय सुरू असल्याची बाब समोर आल्यावर या शाळांवर कारवाई होईल काय, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. 

हेही वाचा - बिनविरोध निवडून या 25 लाखांचा विकास निधी घ्या; आमदार धर्मरावबाबा आत्राम  यांची घोषणा 

शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची रीतसर मान्यता घेणे गरजेचे असते. याशिवाय सीबीएसई शाळांना राज्य सरकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. यासाठी शिक्षण विभागाकडून आलेल्या जाहिरातीनुसार, संबंधित शिक्षण संस्थेमार्फत रीतसर अर्ज करावा लागतो. विभागातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत या अर्जाचा ठराव सरकारकडे पाठविण्यात येतो. मात्र, बऱ्याच शाळा मान्यता घेण्यापूर्वीच सुरू करतात. विद्यार्थ्यांना प्रवेशही देण्यास सुरुवात करतात. जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत २० शाळा अशाच प्रकारे सुरू आहेत. शहर हद्दीतही हा आकडा मोठा आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेकडून तपासणीदरम्यान ३५ शाळा अनधिकृत असल्याचे आढळून आल्या होत्या. मात्र, दरवर्षी त्यात वाढ होत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, या शाळांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीस देण्याचा सोपस्कार पाळला जातो. मात्र, त्यापलीकडे कुठलीही कारवाई करण्यात येत नसल्याचे दिसून येते. 

हेही वाचा - बलात्कारासह खुनाच्या घटनांमध्ये घट होऊनही नागपूर गुन्हेगारीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर...

विद्यार्थी शिष्यवृत्ती व लाभापासून वंचित - 
अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कुठल्याच प्रकारचे लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येते. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षांचे अर्ज व इतर स्पर्धा परीक्षा, राष्ट्रीय छात्रसेना, राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा आदींमध्ये सहभागी होता येत नाही. 

हेही वाचा - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वाराचे विद्रुपीकरण, 'पीडब्ल्यूडी...

मान्यतेशिवाय चालवितात वाढीव वर्ग - 
जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळांना पाचवीपर्यंत मान्यता आहे. मात्र, या शाळांमध्ये सहावी आणि सातवी मान्यतेशिवाय सुरू आहेत. सातवीपर्यंत वर्ग सुरू असलेल्या शाळांमध्ये मान्यतेशिवाय आठवा वर्ग सुरू करण्यात आल्याचेही दिसून येते. 

हेही वाचा - सोसायटीचे नाव ‘जय श्रीराम’ अन् कामं मात्र रावणासारखी; वाचा काय आहे प्रकार

संघटनेच्या माध्यमातून अनेकदा अनधिकृत शाळांची यादी प्रकाशित करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, शिक्षण विभागाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळे शाळांचे चांगलेच फावत आहे. 
- शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक, शिक्षकेतर सेना