नरखेड तालुक्यातील ५८ सेवा सहकारी संस्थांचे रुपांतरण झाले २४ संस्थेत, काय भानगड आहे, वाचा....

जलालखेडा (जि.नागपूर) : जिल्हा बँकेतून पिक कर्ज मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी संस्थेमार्फतच पिक कर्ज मिळत होते. पण शासनाच्या दुर्लक्षामुळे या सेवा सहकारी संस्था डबघाईस आल्या व त्यात भर टाकण्याचे काम जिल्हा बँकेच्या दिवाळखोरीने केले. यामुळे आता शासनाने या सेवा सहकारी संस्थाच कमी करण्याचा निर्णय घेऊन सहकार क्षेत्र नाहीसे करण्याचा निर्णयच घेतला. यामुळे नरखेड तालुक्यात असलेल्या सेवा सहकारी संस्था ५८ वरून २४ वर आणल्या.

अधिक वाचा : विश्वास बसेल का? आधीच्या काळात पुरुषही घालायचे जोडवे, कारण वाचून बसेल धक्का…

संस्था बंद पाडण्याचा घाट
नरखेड तालुक्यात आधी जास्तीत जास्त तीन गावांसाठी एक सेवा सहकारी संस्था अशा ५८ संस्था होत्या. पण या संस्थां मागील काही दिवसांपासून बिनकामाच्या झाल्या आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या असलेल्या या संस्था बंद पाडण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. आता ५८ वरून २४ वर संस्था आणल्यामुळे याचा सर्वात जास्त त्रास शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यांना आता २० ते ३० किलोमीटरचे अंतर कापावा लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर संस्थेचे सचिव निवृत्त झाल्यानंतरही नवीन सचिव नियुक्त न करण्यात आल्यामुळे एकाच सचिवाकडे नरखेड तालुक्यातील सर्वच संस्थेचा कार्यभार असल्यामुळे ही अडचण येत आहे. तसेच संस्थेवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी संचालक म्हणून निवडून जात होते. पण तालुक्यातील अनेक संस्थेच्या निवडणूकच न झाल्यामुळे प्रशासक असल्यामुळे ही शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे. तसेच जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना आता कर्ज वाटप नाहीसारखे करीत असल्यामुळे देखील संस्थेला मिळकत नाहीसारखी झाली आहे. शासन अनुदान देत नसल्यामुळे या संस्थेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

अधिक वाचा : वीज दरवाढीनंतर कशामुळे तापणार नागपुरातील वातावरण?

चुकीच्या धोरणांचा फटका
संस्थेवर असलेल्या प्रशासकांनी आमसभा न घेतल्यामुळे भाग भांडवल असलेल्या सभासदांना संस्थेची ताळेबंद माहित होत नाही. जिल्हा बँकेचे व्यवहार कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची वाताहत झाली आहे. यामुळे नाबार्डकडून जिल्हा बँकेला निधी दिल्यास व्यवहार सुरळीत होतील. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणामुळे अनेकांना याचा फटका बसला आहे. यामुळे शासनाने स्थानिक गाव मर्यादित सेवा सहकारी संस्था कार्यन्वित कराव्यात. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार राहील. तसेच तालुका स्तरावरील बाजार समिती व खरेदी विक्री सहकारी संघ, जिल्हा बँकेचे प्रतिनिधी निवडता येईल. तसेच शासनाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून प्रशासकीय राजवट दूर करावी. सचिवांची भरती करून संस्थांना आर्थिक सहकार्य करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

अधिक वाचा : ती सारखी तणावात राहायची; अखेर घडले हे…

सेवा सहकारी संस्था कार्यन्वित करव्यात
नागपूर येथील सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी नरखेड व काटोल तालुक्यातील सेवा सहकारी संस्था कार्यन्वित करव्यात. तसेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. याकडे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील याकडे लक्ष द्यावे. वसंत चांडक, माजी सभापती, पंचायत समिती नरखेड  

 
संपादन  : विजयकुमार राऊत