शेती व्यवस्थेमध्ये येणार कंपनी राज, आपचा केंद्रावर घणाघात; घोषणांनी दणाणला परिसर

Thursday, 24 September 2020

आम आदमी पार्टीच्या  नागपुरातील  कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी संविधान चौकात केंद्र सरकारच्या कायद्यांविरोधात निदर्शने केली. यावेळी 'केंद्र सरकार हाय हाय', 'शेती विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो', 'शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो' घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.  

नागपूर  : देशभरातील शेतकरी व संसदेतील विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेतीविरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरीत्या ही बिले पारित करण्यात आली. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आम आदमी पार्टीने देशभरात निदर्शने केली.

आम आदमी पार्टीच्या  नागपुरातील  कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी संविधान चौकात केंद्र सरकारच्या कायद्यांविरोधात निदर्शने केली. यावेळी 'केंद्र सरकार हाय हाय', 'शेती विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो', 'शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो' घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.  

केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली. परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या हमीभावाबाबत कोणताच उल्लेख केला गेलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे दर खाजगी कंपन्यांना ठरवता येणार असून, आधारभूत किमतीची कोणतीही शाश्वती या कायद्यामध्ये दिली गेलेली नाही. विरोधकांनी याबाबत संसदेत प्रश्न विचारून मसुद्यात बदल करण्याची मागणी देखील केंद्र सरकारने धुडकावून लावल्याचा आरोप आपने केला. 

अधिक वाचा - रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठी औषधे विकत घेऊ नका; आहारतज्ज्ञ डॉ. जयश्री पेंढारकर यांचा सल्ला
 

आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाऱ्यांना काळाबाजार करण्याची वाट मोकळी करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला महागाईचा दणका बसणार आहे. 'मूल्य आश्वासन व कृषी सेवा शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संवर्धन) करार' या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक करणारा हा कायदा आहे. या सर्व कायद्यांमुळे शेती व्यवस्थेमध्ये कंपनी राज येणार असून, शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाणार आहे. म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असून शेतीविरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे यावेळी करण्यात आली.

या आंदोलनल विदर्भ संयोजक व राज्य समिती सदस्य देवेंद्र वानखेडे, राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंग, राज्य सहसचिव अशोक मिश्रा, नागपूर संयोजक कविता सिंघल, नागपुर सहसंयोजक प्रशांत नीलटकर, नागपुर सचिव भूषण ढाकूलकर, नागपुर संघटनमंत्री शंकर इंगोले, विकास घरडे , क्रांती कोल्हे, गिरीश तितरमारे, जय चव्हाण, निखिल मेडवडे, आकाश केवले , दयानंद ऐकता आदी सहभागी झाले होते.

संपादन  : अतुल मांगे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aam Aadmi Party protests against the laws of central government