माफसूच्या प्राध्यापकांचे आंदोलन : सातव्या वेतन आयोगासाठी काळ्या फिती लावून कामकाज

नागपूर : सातवा वेतन आयोग, पदोन्नती, शैक्षणिक कार्यक्षमता निर्देशांक लागू करणे व रिक्त पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी लाक्षणिक आंदोलन पुकारले आहे. दीर्घ काळापासून प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. आंदोलनात सर्व प्राध्यापकांनी भाग घेत आठवडाभर काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यास सुरुवात करून विद्यापीठ प्रशासन व शासनाविरुद्ध निषेध नोंदविला.

प्राध्यापकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठ परिनियमांत नाकारलेला सहायक प्राध्यापक ते सहयोगी प्राध्यापक या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करणे, प्राध्यापकांच्या मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेल्या जागांवर सहयोगी प्राध्यापकांना पदोन्नती देणे व कालबद्ध पदोन्नती योजना नियमाप्रमाणे वर्षातून दोनदा राबवणे यांचा समावेश आहे.

जाणून घ्या - 'शौक के लिये कुछ भी करेगा'

राज्यातील इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना माफसूच्या प्राध्यापकांसोबत दुजाभाव का, असा सवाल आंदोलकांकडून विचारला जात आहे. जवळपास मागील १२ वर्षांपासून विद्यापीठाने सर्वसमावेशक अशी पदभरती प्रक्रिया न राबवल्यामुळे प्राध्यापकांची एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तुटपुंज्या मनुष्यबळावर मेहनतीने विद्यापीठाचा गाडा हाकलताना वेतन आयोग व पदोन्नतीसारखे हक्क डावलल्या गेल्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ही अवहेलना अशीच सुरू राहिल्यास त्याचा विपरित परिणाम प्राध्यापकांच्या कार्यक्षमतेवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वातावरणावर होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे विद्यापीठ परिनियामांत सहायक प्राध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक या पदावर पदोन्नती नाकारल्या गेली आहे.

हेही वाचा - आता जनावरांचेही ‘पशू आधार कार्ड’; जनावरांची माहिती एकाच क्लिकवर

तरतूद ही अनवधानाने झालेली असल्याचे विद्यापीठ सूत्रांचे म्हणणे असले तरीही झालेली चूक दुरुस्त करण्यास दिरंगाई होत असल्याने साहायक प्राध्यापकांची कुचंबणा होत आहे. प्राध्यापक संघटनेने त्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत विद्यापीठ प्रशासन व शासनस्तरावर ठोस कार्यवाही न झाल्यास उत्तरोत्तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या इशारा दिला आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे