दोन महिन्यांपासून ऑटो, स्कूलव्हॅनचा "गेअर' व "ब्रेकडाउन', मग त्यांच्या कुटुंबाचे काय...

हिंगणा एमआयडीसी (जि.नागपूर) :संपूर्ण जगावर कोरोनासारखे महाभयंकर संकट कोसळले असताना गरीब, गरजू ऑटोरिक्षाचालक ऑटो व मिनी स्कूलव्हॅन चालवून संसाराचा गाडा ओढतात आणि कुटुंबीयांची उपजीविका चालवितात. परंतु, दोन महिन्यांपासून ऑटोरिक्षांची चाके बंद पडल्यामुळे ऑटोचालक व मिनी स्कूलबसचालकांचे हाल होत आहेत.

हेही वाचा: दुर्देैवी ! कर्जबाजारीपणाला त्रस्त शेतक-यांनी निवडला हा मार्ग...

वाहनांचा हप्ता चुकवायचा कसा?
जिल्ह्यात ऑटोचालकांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. शहरातही 50 हजारांच्या जवळपास संख्या आहे. अगोदरच शहरात ऑटोचालकांची संख्या वाढल्याने चालकांची आपसांत हाणामारी व्हायची. एकमेकांचे प्रवाशी ओढताण करून कसाबसा व्यवसाय सुरू होता. त्यात मुलांचे शिक्षण, वाहनावरील कर्जाचे हप्ते भरणे, घरभाडे देणे, असा खर्च करून कसाबसा संसाराचा गाडा ओढला जायचा. व्यवसाय होत नसल्याने यातील अनेक ऑटोचालक शिकवणी वर्ग, शाळेतील मुले सोडण्याचे काम करायचे. पण, आता ऑटो व मिनी स्कूलव्हॅन रस्त्यावर कधी धावणार, अजूनही सांगता येत नाही. शाळा कधी सुरू होतील, निश्‍चित नाही. त्यामुळे हा व्यवसाय दिवाळीपर्यंत बंद राहण्याचे संकेत दिसत असल्याने या वर्गावर उपासमारीची पाळी येईल आणि व्यवसायही चौपट होण्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा: केशकर्तन व्यवसाय बंद म्हणून शेतावर गेला, अन्‌ काळही होता "त्याच्या' प्रतिक्षेत...

वृद्‌ध चालक मागतात भीक
लोकप्रतिनिधींचे आजही या वर्गाकडे लक्ष नाही. ऑटोचालक हा इतरांप्रमाणे माणूस असून त्यांच्याही काही गरजा आहेत. हा वर्ग ऑटोच्या परमिट व परवान्याचे नूतनीकरण, गाड्यांचे पासिंग, रस्ता टॅक्‍स, पीव्हीसी आदींचा भरणा करून शासनाच्या तिजोरीत भर घालतो. पण, सरकार त्यांची साधी दखलही घेत नाही. संघटनेचे पुढारी काही काळ तयार होतात. आंदोलन करतात. पण, सरकार दखल घेत नसल्याने कौटुंबिक जबाबदारीपुढे नतमस्तक होऊन ते संघटन सोडून देतात. मागील अनेक वर्षांची ऑटोचालक कल्याण मंडळाची मागणी आजही धूळखात आहे. म्हाताऱ्या ऑटोचालकांवर भीक मागण्याची वेळ आलेली आहे. काही निराधार योजनेवर जगत आहेत.
हेही वाचा: उपराजधानीतील तीन पोलिसांना कोरोनाची लागण, प्रशासनाने घेतला धसका...
 

15 हजार रूपये मदत खात्यात जमा करावी
आता शासनाने कोरोनाच्या काळात केलेल्या लॉकडाउनचा हा चौथा टप्पा सुरू आहे. आतापर्यंत असलेली रिक्षाचालकाची जमापुंजी संपल्यातच जमा झाली आहे. या दयनीय परिस्थितीत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यांच्या धर्तीवर 15 हजार रुपये मदत त्यांच्या खात्यात जमा करावी, जर शासनाने या वर्गाकडे लक्ष न दिल्यास या लोकांना भयानक परस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. शहरात असंतोष वाढण्यास वेळ लागणार नाही.

प्रवाशांचे जीव आमच्या हातात
सरकार कुणाचेही असो, आमची दयनीय अवस्था बदलण्याची कुणालाच गरज वाटत नाही. आमचा जीव मुठीत घेऊन शहरात रस्त्यावरील आया-बहिणी, वृद्ध मायबापाची सेवा करतो. त्यांना घरी सुखरूप सोडतो. रिपेअरिंग करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यांवर सरकारला कर देतो. निवडणुकीत लोकांच्या मागे फिरतो; पण एकही लोकप्रतिनिधी आमचा नाही, हेच खरे.
-रवी उके
गजानननगर, हिंगणा रोड.

पेट्रोलवर रॉयल्टी देतो, त्याचे काय?
ऑटोरिक्षा घेऊन पश्‍चात्ताप होत आहे. प्लाट विकून ऑटोरिक्षा घेतला. रोजगार करून प्लाटनंतरही घेऊ, असे वाटले. पण, आता शक्‍य होणार नाही. कारण सरकारची ही कपटनीती आहे. जो सरकारची तिजोरी भरतो त्याला सरकार भिकारी करते. दररोज मी हजार रुपये कमावीत असेल, तर पेट्रोल रायल्टी सरकारला 50 रुपये देतो. एकही योजना आमच्यासाठी नाही. आता लॉकडाउनमध्ये कसे जगायचे. लॉकडाउन उठल्यावरही ऑटोरिक्षात आता पहिल्यासारखे प्रवाशी बसणारच नाही.
-नितीन घाटोळे
हिंगणा बसस्टेशन.