शिक्षकांच्या वेतन व पेन्शनविषयक प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि शिक्षणाधिकारी यांनी निर्देश देऊनही संबंधित कारकून दुर्लक्ष करीत आहेत.
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील पाच हजारांच्या वर शिक्षक, केंद्रप्रमुख व इतर कर्मचाऱ्यांची आस्थापनाविषयक जबाबदारी असलेले कर्मचारी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपत्कालीन कर्तव्य म्हणून रेशन दुकानात कार्यरत आहेत. मात्र, या शिक्षकांच्या गेल्या सहा महिन्यांपासूनची प्रलंबित वेतन, पेन्शनविषयक प्रकरणे अडकून आहेत.
विस्थापित शिक्षकांना त्यांच्या मूळ तालुक्‍यात रिक्त पदावर आणणे, पती-पत्नी विभक्तीकरण झालेल्या शिक्षकांना 30 किमीचे आत रिक्त जागेवर समायोजन करणे, स्टेपिंग अप मंजूर करणे अशी नानाविध प्रकरणे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मात्र, सद्य:स्थितीत कोरोनाचे कारण सांगून प्रकरण निकाली काढण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे दिसून येते.
एकदाचे उघडले बारचे शटर! मात्र बसून पिण्यास मनाई
शिक्षकांच्या वेतन व पेन्शनविषयक प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि शिक्षणाधिकारी यांनी निर्देश देऊनही संबंधित कारकून दुर्लक्ष करीत आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व शिक्षण समिती सभापती यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून जबाबदार कर्मचाऱ्यांना रेशन दुकानातून परत जिल्हा परिषदेत आणावे, अशी मागणी शिक्षक संघटना आता करू लागल्या आहेत.
शिक्षकांचा संताप
शिक्षक व केंद्रप्रमुख उन्हाळी सुट्या असताना सुद्धा जिल्हा परिषद आणि सरकारी स्तरावरील शैक्षणिक व प्रशासकीय माहिती विहित मुदतीत ऑनलाईन सादर करून सातत्यपूर्ण सेवा देऊन सहकार्य करीत आहेत. मात्र, त्यांच्याच समस्यांना सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने शिक्षक आपला संताप संघटनांवर व्यक्त करीत आहेत.
शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेना, नागपूर
