बेसा-बेलतरोडी फ्लॅट स्कीम अनधिकृत?

नागपूर : शहरातील बेसा-बेलतरोडी भागातील अनधिकृत फ्लॅट आणि प्लॉट प्रकरणाच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमक्ष सुनावणी होणार आहे. सोमवारी न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणीत त्यांनी हे प्रकरण जनहित याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले.

हे वाचाच - निघाल्या तलवारी आणि झाले सपासप वार

अनिल वडपल्लीवार यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या परिसरातील सर्व फ्लॅट स्कीम आणि भूखंडविक्री अनधिकृत असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केला आहे. शहराबाहेरील इमारतींचे प्रारूप मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतात. यापूर्वी हे अधिकार ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येत होते. मात्र, त्यानंतर नियमांमध्ये झालेल्या बदलानंतर हे अधिकार ग्रामपंचायतींकडून काढून घेण्यात आले. यानंतरसुद्धा शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींकडून मोठमोठ्या इमारतींच्या बांधकामासाठी परवानगी दिली जात आहे. बेसा-बेलतरोडी त्याचेच एक उदाहरण आहे. हे प्रकरण काही वर्षांपूर्वी चांगलेच गाजले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे यांनीसुद्धा हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे बिल्डर लॉबी चांगलीच हादरली होती.

बेसा-बेलतरोडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. याच परिसरात शहराचा सर्वाधिक विस्तार होत आहे. नागरिकांना स्वस्त फ्लॅट उपलब्ध करून देण्याकरिता अनेक बिल्डर्सनी एफएसआय आणि नियमांचे उल्लंघन केले आहे. रीतसर नकाशे मंजूर केले नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेतली नाही. ग्रामपंचायतींकडे कुठलेही तज्ज्ञ व तांत्रिकी यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायती उंच इमारतींना परवानगी देऊच शकत नाही. या परिसरातील सर्व बांधकामे अनधिकृत आहेत. ती पाडण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी, तर गटग्रामपंचायतीतर्फे ऍड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.