सिंचन प्रकल्पांसंबंधी उच्च न्यायालयाचा बडगा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 फेब्रुवारी 2020

याचिकाकर्त्यानुसार, विदर्भातील 1 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे. त्यामुळे, प्रत्येक वर्षी विदर्भाचे 1 हजार कोटींचे नुकसान होत आहे. या प्रकरणात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी)ला न्यायालयाने विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यःस्थिती व ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा तपशिलासह कार्यक्रम सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, व्हीआयडीसीने शपथपत्र दाखल करीत माहिती दिली. मात्र, याचिकाकर्त्या संस्थेने इतर सामाजिक संस्थांसोबत विदर्भातील प्रकल्पांचा दौरा केला. यामध्ये, चार वर्षांच्या कार्यकाळात 10 टक्केही प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले नसल्याची बाब पूढे आली होती.

नागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचे किती काम पूर्ण झाले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला केली. तसेच, याबाबत दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात, लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे सदस्य अमृत दिवान यांनी जनहित याचिका दाखल करून विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा मुद्या उपस्थित केला आहे.

मुंढे इफेक्ट - साडेनऊच्या ठोक्याला कर्मचारी हजर!

याचिकाकर्त्यानुसार, विदर्भातील 1 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे. त्यामुळे, प्रत्येक वर्षी विदर्भाचे 1 हजार कोटींचे नुकसान होत आहे. या प्रकरणात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी)ला न्यायालयाने विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यःस्थिती व ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा तपशिलासह कार्यक्रम सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, व्हीआयडीसीने शपथपत्र दाखल करीत माहिती दिली. मात्र, याचिकाकर्त्या संस्थेने इतर सामाजिक संस्थांसोबत विदर्भातील प्रकल्पांचा दौरा केला. यामध्ये, चार वर्षांच्या कार्यकाळात 10 टक्केही प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले नसल्याची बाब पूढे आली होती.

त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने विदर्भातील अ, ब, क गटातील सिंचन प्रकल्पांचे काम जलदगतीने पूर्ण व्हावे यासाठी देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, असा विनंती अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिंचन प्रकल्पांच्या अपूर्ण कामांचा मुद्या उपस्थित करण्यात आला असता न्यायालयाने दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, प्रकल्पांचे काम जलदगतीने पूर्ण कसे होईल या दिशेने अभ्यास करण्यासाठी देखरेख समिती गठीत करायची की नाही यावरही सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अविनाश काळे यांनी कामकाज पाहिले. त्यांना ऍड. भारती दाभाडकर यांनी सहकार्य केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Budget of the High Court regarding irrigation projects