ऐका हो ऐका! ३१ डिसेंबर पूर्वी करा घराची खरेदी; सरकारने दिली गोड बातमी

नागपूर : मालमत्ता खरेदी करण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र, पैशांअभावी अनेकांचे हे स्वप्न पूर्ण होत नाही. मागील सहा महिन्यांपासून कोरोनामुळे हाहाकार माजला आहे. अनेकांचे रोजगार बुडाले. आता स्थिती सामान्य पदावर येत असताना घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे दिसत आहे. कारण, एक सप्टेंबरपासून खरेदी-विक्री व्यवहारावर लागणारी स्टॅम ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) कमी करण्यात आले आहे. यामुळे घर खरेदीच्या प्रयत्नात असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोरोनामुळे अनेक उद्योग बंद पडले. अनेकांच्या रोजगारावर संकट आले. याचा थेट परिणाम अनेकांवर झाला. नोटबंदी आणि जीएसटीमुळेही मोठा परिणाम रिअल इस्टेटच्या व्यवसायावर झाला आहे. लोकांच्या हातात पैसे नसल्याने लोकांनी घर घेण्यापासून फारकत घेतली. रेडीरेकनरचे दरही जास्त असल्याचा परिणाम जाणवत होता. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत रेडीरकनरच्या दरात फारशी वाढ करण्यात आले नाही.

हेही वाचा - चार एकरात 51 क्विंटल सोयाबीन, विधवा महिला अलिशान बी. ने घेतले विक्रमी उत्पादन

यंदातर रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतरही रिअल इस्टेटच्या व्यवसायात फारशी तेजी आली नाही. त्यामुळे सरकारने स्टॅम ड्युटीत आणखी घट करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार दोन टक्के स्टॅम ड्युटी तर एक टक्का अधिभार कमी करण्यात आला. एक सप्टेंबरपासून हे नवे दर लागू झाले.

आता शहरी भागात तीन तर ग्रामीण भागात फक्त दोन टक्केच स्टॅम ड्युटी लागणार आहे. यामुळे घर खरेदीच्या प्रयत्नात असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे रिअल इस्टेटच्या व्यवसायालाही गती येणार असल्याचे बोलले जात आहे.

शहरात पूर्वी सर्वाधिक जास्त स्टॅम ड्युटी

नागपूर शहरात पूर्वी सर्वाधिक जास्त स्टॅम ड्युटी लागत असे. महाआघाडी सरकारने मेट्रोचा एक टक्का कमी केला. एनआयटीच्या नावे आकरण्यात येणारा शुल्कही कमा केला. सध्या सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत आहे. यात एक टक्का एलबीटीचा आहे. आता तीन टक्केच शुल्क आकारण्यात येईल.

हेही वाचा - आता लायसन्ससाठी कुठेही जायची गरज नाही; घरबसल्या पुढील पद्धतीने काढा लर्निंग लायसन्स

एक जानेवारीपासून एक टक्का वाढ

ग्रामीण भागात पाच टक्के शुल्क आकारण्यात येत हेते. आता फक्त दोन टक्केच स्टॅम ड्युटी लागेल. हे दर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत असणार आहे. एक जानेवारीपासून यात एक टक्का वाढ करण्यात येणार आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे