सुधारित नागरिकत्व कायदा घुसखोरांविरोधात

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 27 जानेवारी 2020

धर्माच्या नावावर त्रास सोसावा लागलेल्या अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व मिळत असताना, भारतीय मुसलमान, बौद्ध, ख्रिश्‍चन सगळे सुरक्षित राहतील, अशी ग्वाही फडणवीसांनी दिली. शिवाय रोजगारासाठी भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांना भारतात जागा नसल्याचे देवेंद्र फडवीस म्हणाले.

नागपूर : सुधारित नागरिकत्व कायदा घुसखोरांविरोधात आहे. भारतीयांचे नागरिकत्व काढून घेण्याची यात तरतूद नाही. तरीही केवळ राजकीय स्वार्थासाठी विरोधक अराजकता पसरविण्याचे काम करीत आहेत. अशाने जागतिक पटलावर भारताशी स्पर्धा करू इच्छिणाऱ्या देशांचा मोठा फायदा होईल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्‍त केली.
धरमपेठ शिक्षण संस्थेतर्फे कै. मनोरमाबाई मुंडले व्याख्यानमालेत "नागरिकता संशोधन विधेयक' या विषयावर ते बोलत होते. या प्रसंगी व्यासपीठावर संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. उल्हास औरंगाबादकर, उपाध्यक्ष ऍड. संजीवजी देशपांडे, सचिव रत्नाकरजी केकतपुरे उपस्थित होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देश पाच दशलक्ष अर्थसत्तेच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताची मान उंचावलेली असताना, विरोधकांच्या अशा वागण्याचा शत्रू देश फायदा घेतील. जे शरणार्थी म्हणून आले त्यांचे भारताने स्वागतच केले. पण, बांगलादेशचा विकास होत नाही म्हणून रोजगारासाठी घुसखोरी करणाऱ्यांना 2 कोटी बांगलादेशींना स्थानिकांच्या हक्‍काचा रोजगार का द्यायचा? शिवाय विरोधक अशा घुसखोरांना नागरिकत्व देण्याची मागणी करून स्वत:ची राष्ट्रभक्‍ती दाखवत आहेत, हे दुर्दैवी असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

सविस्तर वाचा - पालकमंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला संरक्षण
सीएएविरोधात अराजकता पसरवून पुन्हा सत्तेत येण्याचे स्वप्न बाळगणारे मुसलमानांना भडकवत असले तरी, सुरक्षित जगण्यासाठी भारतात आलेल्या दलित शरणार्थींना नागरिकत्व विधेयकाचा मोठा फायदा होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. बंजारा समाजाच्या लोकांकडे नागरिकत्वाचे पुरावे नसले तरी ते भारतीय संस्कृतीचे घटक असून, त्यांचे नागरिकत्व काढून घेण्याची कोणतीही तरतूद नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नाही. शिवाय भारतातील मुस्लिमांची टक्‍केवारी वाढली असून, त्यांचे जीवन पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे फडणवीस म्हणाले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी युगांडातील मूळ भारतीयांना नागरिकत्व दिले. श्रीलंकेतील तमिळांना तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने आपले मानले. 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विधेयकात बदल करून गुजरात आणि राजस्थानात आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व दिले नव्हे तर पुढे मनमोहर सिंग सरकारने या निर्णयाला मुदतवाढ दिली. इतकेच काय तर अफगाणातील शीखबांधवांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची मागणी माजी पंतप्रधान मनमोहर सिंग यांनी केली असल्याची आठवण देवेंद्र फडणवीस यांनी करवून दिली.
धर्माच्या नावावर त्रास सोसावा लागलेल्या अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व मिळत असताना, भारतीय मुसलमान, बौद्ध, ख्रिश्‍चन सगळे सुरक्षित राहतील, अशी ग्वाही फडणवीसांनी दिली. शिवाय रोजगारासाठी भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांना भारतात जागा नसल्याचे देवेंद्र फडवीस म्हणाले. संचालन मंजुश्री सरदेशपांडे यांनी केले. तर आभार रत्नाकर केकतपुरे यांनी मानले.

नागरिकत्वाचे दरवाजे खुले
आपल्या शहरात पाकिस्तानी सिंधीबांधव राहतात. ते कोट्यवधींची संपत्ती सोडून भारतात आले. कारण त्यांना धार्मिक कारणांवरून छळल्या जायचे. अशा अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचे दरवाजे या विधेयकामुळे खुले झाले असल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.

तक्रारीविरोधात तक्रार करायची
संवैधानिक पद्धतीने पारित झालेल्या विधेयकाची जनजागृती भारतीयांनी करायची नाही, तर कोणी करायची? शिवाय यासाठी संस्थेला नोटीस पाठवून संवैधानिक कायद्याच्या जनजागृतीचा विरोध करणाऱ्यांवर काय कारवाई होणार, असा प्रश्‍न देवेंद्र फडणवीसांनी विचारला. देशात लागू झालेल्या कायद्याच्या जनजागृतीविरोधात असे वागणे योग्य नसून, तक्रारकर्त्यांच्या विरोधात तक्रार होऊ शकते का? असे देवेंद्र फडणवीस यांनी संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांना सुचवले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: CAA & NRC is anti intruder