‘चुकीला माफी नाही’ म्हणणारे सीईओ राजकीय दबावाचे बळी? आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्रकरणात कारवाई नाही

नागपूर : फाईल प्रलंबित ठेवण्याच्या कारणावरून कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उभारणारे सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर सहा महिन्यांनंतरही अद्याप कारवाई केलेली नाही. यात राजकीय हस्तक्षेप असून सीईओ राजकीय दबावाचे बळी पडल्याची चर्चा आहे. राजकीय पाठबळ असणाऱ्या मोठ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने लहान कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी सूर आहे. तसेच कारवाईत भेदभाव होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

शिक्षक तज्ज्ञ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून प्राथमिक गटातून १३ व माध्यमिक गटातून २ अशा १५ शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरविण्यात येते. आदर्श पुरस्कारासाठी शिक्षकांची निवड करताना गैरव्यवहाराच्या आरोपासोबत विभागीय चौकशी सुरू नसणे महत्त्वाचे निकष आहे. परंतु, या निकषाला डावलून विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या एका शिक्षकाची आदर्श पुरस्कारासाठी निवड केली.

अधिक वाचा - पोलिसांना जंगलात दिसले भांडे, भाजीपाला, राशन; आत शिरताच बसला मोठा धक्का

रामटेकच्या गट शिक्षणाधिकारी संगीता तभाने, दोन विस्तार अधिकारी सुशील बन्सोड, हिरामन कुमरे, कक्ष अधिकारी अपूर्वा घटाटे, अधीक्षक छाया वांदिले, केंद्र प्रमुख, संबंधित शिक्षकासह सात जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. शिक्षकाला जाहीर करण्यात आलेला पुरस्कार थांबविण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढवली. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या सर्वांनी स्पष्टीकरण सादर केले.

विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, शिक्षकांनी यासाठी गट शिक्षण अधिकाऱ्यास जबाबदार ठरवले. निवड प्रक्रियेतील तिघांवर कारवाई करीत इतरांना तंबी देण्याची शिफारस काही अधिकाऱ्यांनी केली. परंतु, ‘चुकीला माफी नाही’ या धोरणावर असलेले सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी सातही जणांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेतला. तशी नोटीसही संबंधितांना देण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी - काय सांगता, संजय राठोड यांची कॉँगेस उपाध्यक्षपदी वर्णी

ही नोटीस बजावून दीड महिन्याचा काळ लोटला असताना अद्याप वेतनवाढ कायमस्वरूपी थांबविण्याचे आदेश काढलेले नाही. हे प्रकरण दडविण्यासाठी काही राजकीय मंडळी सरसावल्याची चर्चा आहे. या राजकीय मंडळीच्या दबावाला बळी पडून प्रकरण दडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. बड्यांवर कारवाई न करता लहान कर्मचाऱ्यांवर बडगा उभारण्यात येत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.