शेतकरी दिवस : चौधरी चरणसिंह  केवळ सहा महिने पंतप्रधान असूनही त्यांच्या काळात शेतकरी होते सुखी

भाग्यश्री राऊत
Wednesday, 23 December 2020

चरण सिंह यांचे वडील स्वतः शेतकरी होते. कृषिप्रधान भारतात शेतकऱ्यांची परिस्थिती अंत्यत गंभीर होती. तसेच चरण सिंह हे शेतकरी कुटुंबात वाढल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांची पूर्णपणे जाण होती. त्यामुळे त्यांनी आयुष्यभर शेतकऱ्यांसाठी काम केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी 1923 मध्ये विज्ञान विषयात पदवी प्राप्त केली.

नागपूर :  गेल्या जवळपास महिन्याभरापासून नवीन कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकार नवीन कायदे अन् शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाही. यावर शेतकरी नेते आणि सरकारमधील मंत्र्यांच्या बैठका झाल्या. मात्र, अद्याप तोडगा निघाला नाही. केवळ सहा महिने पंतप्रधानपद भूषविलेल्या एका नेत्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला होता. त्यामुळे आज त्या व्यक्तीच्या नावाने भारतीय शेतकरी दिवस साजरा केला जातो. त्यामुळे निदान हक्काच्या दिवशी तरी मागण्या पूर्ण होतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी कार्य करणारे हे पंतप्रधान होते तरी कोण?

चौधरी चरणसिंह, असे त्या दिवंगत पंतप्रधानांचे नाव आहे. त्यांना आज देखील शेतकरी आपले नेते मानतात. राजकीय नेते म्हणून त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जे कार्य केले ते आजपर्यंत कुठल्याही नेत्याने केलेले नाही. त्यांनी १९७९ मध्ये देशाचे पाचवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. मात्र, बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे ते केवळ १४ जानेवारी १९८० पर्यंत म्हणजेच सहा महिने पंतप्रधान पदावर कार्यरत होते.  अनेक मजूर, शेतकरी इत्यादी लोकांच्या सहवासात ते वाढले होते. 

अधिक माहितीसाठी - सिंदीच्या नगराध्यक्षा पायउतार, कारण वाचून व्हाल अवाक्
 

चौधरी चरण सिंह यांचा जन्म अन् राजकीय कारकीर्द -

चरण सिंह यांचा जन्म 1902 मध्ये उत्तरप्रदेशच्या मेरठ जिल्हयातील नूरपूर येथे एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात झाला. चरण सिंह यांचे वडील स्वतः शेतकरी होते. कृषिप्रधान भारतात शेतकऱ्यांची परिस्थिती अंत्यत गंभीर होती. तसेच चरण सिंह हे शेतकरी कुटुंबात वाढल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांची पूर्णपणे जाण होती. त्यामुळे त्यांनी आयुष्यभर शेतकऱ्यांसाठी काम केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी 1923 मध्ये विज्ञान विषयात पदवी प्राप्त केली. 1925 मध्ये आग्रा विद्यापीठातून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळवली. त्यांनी कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर गाजियाबाद येथून व्यवसायाला सुरुवात केली. १९२९ मध्ये मेरठमध्ये आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ते सर्वप्रथम 1937 मध्ये छपरोली येथून उत्तरप्रदेश विधानसभेसाठी निवडून गेले आणि 1946, 1952, 1962 व 1967 मध्ये विधानसभेत आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. 1946 मध्ये ते पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सरकारमध्ये संसद सचिव बनले. त्यानंतर महसूल, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य न्याय, माहिती इत्यादी विविध विभागात त्यांनी काम केले. जून 1951 मध्ये त्यांना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि न्याय व माहिती विभागाचा कार्यभार देण्यात आला. नंतर 1952 साली ते डॉ. संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व कृषी मंत्री बनले. 

हेही वाचा - सालेकसातील शेतात आढळला मांजरीसारखा दिसणारा प्राणी; जवळ जाऊन बघितले असता अंगाचा उडाला थरकाप
 

पंतप्रधान असताना चरणसिंह यांचे शेतकऱ्यांसाठी कार्य - 

चौधरी चरण सिंह यांचे शेतकरी व मजुरांवरील प्रेम नेहमीच दिसून येत होते. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आखल्या. उत्तरप्रदेशात कार्यरत असताना त्यांनी अनेकवेळा स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचून समस्या जाणून घेतल्या आहेत. उत्तरप्रदेशच्या ग्रामीण भागात शेती हाच मुख्य व्यवसाय होता आणि त्याला सुधारण्यासाठी सिंह यांनी अनेक प्रयत्न केले. त्यांना जमीनदार, तलाठी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना होती. यासाठी त्यांनी जमीनदारी उन्मूलन बील-१९५२ हे विधेयक आणले. त्यामुळे शेतकरी अधिकाऱ्यांच्या त्रासातून मुक्त होतील, असा विश्वास त्यांना होता. हे विधेयक येताच अनेक तलाठी आणि अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देखील दिले. पण, चौधरी चरण सिंह यांनी ते राजीनामे स्वीकारून नव्याने पदभरती सुरू केली. त्यामध्येही १८ टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवल्या होत्या. शेतकर्‍यांच्या भरभराटीसाठी शेतीवर भर देण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव(MSP) मिळावा यासाठी देखील ते खूप गंभीर होते. त्यामुळे शेतकरी त्यांना आपले नेते मानत होते.  

उत्तरप्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, 1939 तयार करण्यात आणि अंतिम प्रारूप देण्यामध्ये चरण सिंह यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तरप्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन व त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा, 1960 बनविण्यामध्येही महत्वपूर्ण भूमिका होती. हा कायदा मालकी हक्कात जमीन राखून ठेवण्याच्या कमाल प्रमाणावर बंधन आणण्याच्या दृष्टीने करण्यात आला होता. जेणेकरून राज्यभरात याला एकसमान बनवता येऊ शकेल.

 

शेतकरी आंदोलन अन् सरकारची भूमिका -

सरकारने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चालू ठेवावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. सरकारी परवानाधारक कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अंतर्गत नव्या कायद्यानुसार आपला माल खरेदी केला जाणार नाही. सरकार एपीएमसीच रद्द करेल, अशीही भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. त्यासाठी शेतकरी गेल्या महिन्याभरापासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसले आहेत. केंद्र सरकारसोबत त्यांच्या बैठका देखील होत आहेत. मात्र, बैठकांमध्ये अजूनही तोडगा निघाला नाही. या शेतकरी आंदोलनामध्ये आतापर्यंत ३३ शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे. तरीही केंद्र सरकार मागे हटायला तयार नाही. 

हे नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असून ते मागे घेणार नसल्याचे पंतप्रधान सांगतात. पण, शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारवर विश्वास नसून हे कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिलाय. त्यामुळे आता या काळात शेतकऱ्यांना नक्कीच एकमेव पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांची आठवण येत असावी, हे मात्र नक्की.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Charan Singh being the Prime Minister for six months but farmer was happy in his time