सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा कोळशाला फटका, ही आहेत उत्पादनबंदीची कारणे...

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 जुलै 2020

वेस्टर्न कोलफिल्डमध्ये दररोज 90 ते 95 हजार टन कोळशाचे उत्पादन होते. ते पूर्णपणे प्रभावित झालेले आहे. संपामुळे मुख्यालयातही कामगार व अधिकाऱ्यांची संख्या नगण्य होती. आता 18 ऑगस्टला पुन्हा एक दिवस राष्ट्रीय संपाचे आयोजन करण्यता येणार आहे. यानंतरही सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास पुढे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. या संपामुळे देशभरातील सर्वच कोल माइन्स प्रभावित झालेल्या आहेत. 

नागपूर : केंद्रातील भाजपच्या मोदी सरकारने देशातील 41 कोळशांच्या खाणी परदेशी आणि खाजगी कंपन्यांना विकायला काढल्या आहेत. परदेशी कंपन्या या कोळसा खाणींमध्ये तब्बल शंभर टक्के गुंतवणूक करून खाणी आपल्या ताब्यात घेऊ शकतात. त्यामुळेच खाण कामगारांनी सलग तीन दिवस संप पुकारल्याने वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडमधील दोन लाख 70 हजार टन कोळशाचे उत्पादन ठप्प पडले. सलग तीन दिवस कामगारांनी वेकोलिच्या मुख्यालयासमोर निदर्शने केली व मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 

या संपात वेकोलितील 40 हजार कर्मचारी व कामगार सहभागी झाले होते. कामगारांच्या कामगार संघटनांमध्ये केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपची भातृभावी संघटना असलेल्या भारतीय मजदूर संघासह कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामगार संघटनेसह पाच संघटना संपात सहभागी झाल्या होत्या. या सर्व संघटनांचा कोळसा खाणींच्या लिलावाला, खाजगीकरणाला आणि कोळसा खाणींच्या व्यावसायिकरणाला विरोध आहे. 

हेही वाचा -  बदनामीची धमकी देऊन आठ दिवस केला बलात्कार, तो निघून गेल्यानंतर ती दबक्‍या आवाजात म्हणाली...

वेस्टर्न कोलफिल्डमध्ये दररोज 90 ते 95 हजार टन कोळशाचे उत्पादन होते. ते पूर्णपणे प्रभावित झालेले आहे. संपामुळे मुख्यालयातही कामगार व अधिकाऱ्यांची संख्या नगण्य होती. आता 18 ऑगस्टला पुन्हा एक दिवस राष्ट्रीय संपाचे आयोजन करण्यता येणार आहे. यानंतरही सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास पुढे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. या संपामुळे देशभरातील सर्वच कोल माइन्स प्रभावित झालेल्या आहेत. 

#SundaySpecial : नमस्कार, मी व्हेरायटी चौक बोलतोय... 

केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील 41 कोळसा खाणी विकायला काढल्या आहेत. या कोळसा खाणी परदेशी किंवा खाजगी उद्योजकांना विकल्या गेल्या, तर या कोळसा खाणींमध्ये जाणाऱ्या जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. तसेच या कोळसा खाणी खाजगी कंपन्यांच्या हातात गेल्या तर पैशाच्या लालसेपोटी भरमसाठ कोळसा उत्खनन करून या भागातील पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जाईल, असा आरोपही राष्ट्रीय कोळसा मजदूर संघाचे अध्यक्ष एस. क्‍यू. जमा यांनी केला. या आंदोलनात तनवीर अहमद, संजीव नंदी, आशिष मूर्ती, सुभाष भारती, नेरापुरे, ज्योती हुमने सहभागी झाले होते. 

बेरोजगारी वाढण्याची शक्‍यता 
आंदोलन दडपण्यासाठी कोळसा व्यवस्थापन दबाव टाकत आहे. बाहेरील कामगारांना बोलावून काम करण्याचे त्याचे मनसुबे आहेत. कंत्राटी कामगारांवर दबाव टाकून काम करून घेतले जाण्याची शक्‍यताही आहे. सलग तीन दिवस खाणी बंद पडल्याने उत्पादन, डिस्पॅचसारखी कुठलीही कामे झालेली नाही. कोळसा खाणींचे खासगीकरण केल्यास बेरोजगारी वाढण्याची शक्‍यता आहे.  सुधीर घुडे, अध्यक्ष, बीएएमएस, 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Coal India Strike: Production, Dispatch Hit