शासकीय कार्यालयांमध्येच शासनाच्या आदेशाचा फज्जा; जिल्हा परिषदेत वर्दळ; कंत्राटदारांचा वावर

नागपूर : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शहरात आठवडाभराचे लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. खाजगी आस्थापना बंद ठेवत शासकीय कार्यलयांमध्ये २५ टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवण्याच आदेश देण्यात आले. परंतु आज पहिल्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदमध्ये कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के पेक्षा जास्त उस्थिती होती. दोन्हा कार्यालयात नागरिकांची वर्दळ दिसून आली तर जिल्हा परिषदमध्ये कंत्राटदारांचा वावर दिसून आला.

शासकीय कार्यालयांमध्येच आदेश पाळला जात नसेल, तर इतरांकडून काय अपेक्षा करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

भूक लागली आहे, जेवण कुठं मिळेल जी? खासगी रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाइकांची पायपीट

कोरोनाची साखळी खंडीत करण्यासाठी संचारबंदीसह लॉकडाउन जाहीर झाला. शासकीय आस्थापनांमध्ये २५ टक्के उपस्थितीचा आदेश देण्यात आला. परंतु, शासकीय कार्यालयांमध्ये वेगळेच चित्र दिसून आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ टक्के पेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.

विशेष म्हणजे कोरोनाबाबत नागरिकांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनीच काढले. परंतु त्यांच्याकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.जिल्हा परिषदेत अभ्यांगतांची मोठी गर्दी दिसून आली. शिवाय कार्यालयात जवळपास सर्व कर्मचारी उपस्थित होते. तर जिल्हा परिषदेत गत काही दिवसांपासून अधिकारी व कर्मचारी बाधित आढळून येत आहे. त्यानंतरही येथील गर्दी ओसरत नसल्याचे चित्र आहे.

तृष्णातृप्तीसाठी तहानलेल्या वन्यप्राण्यांची भटकंती; अवैध शिकाऱ्यांपासूनही धोका; कृत्रिम...

जिल्हा परिषदेच्या आवारात दुचाकीपेक्षा चारचाकी वाहनांची अधिक संख्या दिसून आली. येथे नागरिकांच्या तुलनेत कंत्राटदार जास्त असल्याची चर्चा आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ