काहीही करा पण टाळेबंदी नकोच! बुटीबोरीतील उद्योजकांची यांच्याकडे मागणी.. वाचा सविस्तर 

नागपूर: टाळेबंदी शिथिल केल्यानंतर उद्योगाचे चक्र पुन्हा फिरू लागले आहे. बुटीबोरीतील १२०९ उद्यागापैकी ७० टक्के उद्योग सुरू झालेले आहेत. टाळेबंदीबाबत अनिश्‍चित धोरण आणि जिल्हास्तरावरील धरसोडवृत्तीमुळे अर्थचक्र पूर्वपदावर येण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नव्हते. त्यामुळेच उद्योजकांनी पालकमंत्री नितीन राऊत आणि विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. अडचणी सांगितल्यानंतर आता टाळेबंदीचा मुद्दा निकाली निघाल्याने उद्योगाला पुन्हा झळाळी मिळेल अशी प्रतिक्रिया उद्योजक व्यक्त करत आहेत.

सूक्ष्म-लघू-मध्यम आणि मोठे असे सुमारे १ हजार २०० पेक्षा अधिक उद्योग टाळेबंदीपूर्वी नियमितपणे कार्यरत होते. देशात 25 मार्चपासून टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले. टाळेबंदीला एक महिना होत असताना 20 एप्रिलपासून देशभरात उद्योगांसाठी अंशत: शिथिलीकरणाचे पर्व सुरू झाले. त्यानंतर एक जूनपासून तर राज्य सरकारने ‘पुनश्‍च हरी ओम़' धोरणांतर्गत निर्बंधांमध्ये बरीच शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली.

सविस्तर वाचा - प्रेमाखातर स्वीकारला मुस्लीम धर्म अन् झाली दोन मुलांची आई, तरीही प्रेम विवाहाचा करुण अंत

मात्र, कोरोना नियंत्रणासाठी जूनच्या शेवटी, जुलैच्या पहिल्या आठवडयापासून शहरांत पुन्हा टाळेबंदीचे वारे वाहू लागले. या काळात हिंगणा आणि बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत या सर्व अनिश्‍चिततेचा परिणाम उद्योगचक्रावर झाला.

कंपन्या झाल्या पुन्हा सुरु

सुरुवातीच्या काळात कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि खेळत्या भांडवलाची अडचण हाती. तो देखील पूर्वपदावर येत आहे. माघारी गेलेल्या मजुरांपैकी हजारो मजूर परत आले आहेत. रोजंदारी, कॉन्ट्रॅक्टवरील आणि मालाची चढ-उतार करणाऱ्या मजुरांचा वानवा होता, तोही आता संपलेला आहे. बुटीबोरीतील उद्योग पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. बुटीबोरीतील केईसी, इंडोरामा, मोरारजी बेब्राना यासह इतरही महत्त्वाच्या कंपन्या सुरू झालेल्या आहेत. यात हजारो कामगारांना रोजगार मिळालेला आहे.

टाळेबंदी हा पर्याय नाही 

बुटीबोरी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशन, लघु उद्योग भारती यांच्या पदाधिकाऱ्यांची पालकमंत्री नितीन राऊत आणि विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यात उद्योजकांनी शहरात टाळेबंदी लागू करू नका, टाळेबंदी हा यावर पर्याय नाही. ग्रामीण भागात टाळेबंदी करण्यापूर्वी औद्योगीक संघटनेला विचारात घ्यावे. जीडीपी कायम राहावा आणि महसूल गंगाजळीत येत राहावा अशी सरकारची इच्छा आहे. त्याासाठी उद्योगाची चाके फिरणे गरजेचे आहे. उद्योगावरील भार कमी करण्यासाठी वीज दर कमी करावे अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आल्याचे बिएमएचे अध्यक्ष प्रविण खंडेलवाल यांनी सांगितले.

कसं काय बुवा? - घरच्या कर्ता पुरुषाचा मृत्यू झाल्याने नातेवाईक रडत होते ढसा ढसा, डॉक्टरांनी दिली रुग्ण जिवंत असल्याची बातमी, वाचा संपूर्ण प्रकार...

टाळेबंदीनंतर बुटीबोरीतील ७० टक्के उद्योग सुरू झालेले आहेत. कच्चा आणि पक्का मालाची आवक जावकही सुरू झालेली आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीत पुन्हा चैतन्य येऊ लागले आहे. टाळेबंदी लागू न झाल्याने आता अस्थिरता संपलेली आहे असे बिएमएचे माजी अध्यक्ष नितीन लोणकर म्हणाले.

संपादन - अथर्व महांकाळ