पिकांसाठी सरकारी विमा कंपनी स्थापन करा

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 24 January 2020

पिकांच्या नुकसानाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अद्ययावत यांत्रिकीकरण, पीकपाणी प्रयोगांमध्ये पारदर्शकता, उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीत बदल, पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकरी अभिमुख करावी, अशा अनेक सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या. हॉटेल रेडिसन ब्लूमध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीला महाराष्ट्रातून नवनीत राणा यांच्यासह राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार येथील खासदारांची उपस्थिती होती. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी खासगी पीक विमा कंपन्यांवर रोष व्यक्त केला.

नागपूर   : खासगी कंपन्या पैसे घेतात, मात्र नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत देत नाहीत, असा अनुभव आहे. त्यामुळे सरकारनेच विमा कंपनी स्थापन करावी, अशी मागणी केंद्रीय संसदीय स्थायी समितीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केली.

हाय दुर्बुद्धी  - ६५० रुपयांची लाच घेताना वनाधिकारी जाळ्यात

पिकांच्या नुकसानाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अद्ययावत यांत्रिकीकरण, पीकपाणी प्रयोगांमध्ये पारदर्शकता, उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीत बदल, पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकरी अभिमुख करावी, अशा अनेक सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या. हॉटेल रेडिसन ब्लूमध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीला महाराष्ट्रातून नवनीत राणा यांच्यासह राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार येथील खासदारांची उपस्थिती होती. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी खासगी पीक विमा कंपन्यांवर रोष व्यक्त केला.

केंद्रीय संसदीय स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव

यावर्षी 14 जिल्ह्यांसाठी खरिपाचा विम्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या. राज्य सरकारने त्याकरिता नऊवेळा जाहिरात दिली. मात्र, एकाही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. खासगी कंपन्या तयार नसतील जबाबदारी म्हणून सरकारनेच कंपनी उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली. पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सुसूत्रता येण्यासाठी तसेच नुकसानानंतर तत्काळ सर्वेक्षणासाठी ड्रोन, सॅटेलाइट, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे, असाही प्रस्ताव मांडण्यात आला. नुकसानाची 72 तासांत सूचना देण्याची तरतूद आहे. त्याकरिता सर्वेक्षण मानवी हस्तक्षेपाविना झाले पाहिजे.
एखाद्या गावाने आमदाराला मतदान केले नसते त्या रागातून त्या गावाला सर्वेक्षणातून वगळल्याचे अधिकाऱ्याकडून सांगितले जाते. हा प्रकार गंभीर आहे. नुकसानभरपाईसाठी पिकांचा हमीदर, उत्पादकता खर्च व इतर बाबी संलग्नित केल्या पाहिजे. पिकाचे उत्पादन जास्त होते आणि ते कमी दर्शविले जाते. उंबरठा उत्पन्न प्रभावित होत असल्याने त्याचाही परिणाम भरपाईवर होतो. एकाच कंपनीला तीन वर्षांकरिता नेमले जावे. कृषी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातच विमा कंपनीचा प्रतिनिधी बसण्यासाठी व्यवस्था असावी. यावर्षीचा विमा याचवर्षीच्या निकषावर भरपाई मिळावी. पीक कापणी प्रयोगावरही अनेक आक्षेप बैठकीत नोंदविले गेले.

राज्यभरातून पोहोचले प्रतिनिधी

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, रघुनाथ पाटील, विजय जावंधिया, अनिल धनवट, अजित नवले, किशोर तिवारी, प्रकाश पाटील, क्षीरसागर, किसान संघाचे नलावडे, शिवाजीराव देशमुख, अरविंद नळकांडे, जगदीश नाना बोंडे, राजाभाऊ पुसदेकर यांच्यासह राज्यभरातून शेतकरी प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Establish a government insurance company for the crops