निसर्गाने छळले, स्वत:च्या 'अंगठ्या'ने रडवले...त्यांनी करावे तरी काय?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 जून 2020

सरकारने महात्मा जोतीराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. दोन लाखांपर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. घाडगे माफीच्या योजनेत बसले. आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी कळमेश्‍वर येथील बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेत गेले असताना बायोमॅट्रिक मशीन बंद असल्याचे सांगून परत पाठविले.

नागपूर : बायोमॅट्रिक मशीनच्या आधारे 'थंब'ची (अंगठा) तपासणी केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची अट राज्य शासनाने घातली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बायोमॅट्रिक मशीन बंद असल्याने थंबची तपासणी अडली. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. सात-बारा कोरा झाला नसल्याने बॅंकेनेही नवे कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. 

ठाकरे सरकारने दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभा झाला. बायोमॅट्रिक मशीनच्या आधारे आधार क्रमांकाची तपासणी केल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा जमा होणार आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारने बायोमॅट्रिक मशीन बंद केली. यामुळे आता आधार प्रमाणीकरण थांबले. याचा फटका लाभार्थी शेतकऱ्यांना बसत आहे. मोरेश्‍वर घाडगे यांची सावनेत तालुक्‍यात मौजा खापरी उबबी येथे दीड एकर शेती आहे. त्यांच्यावर 50 हजारांचे कर्ज होते. 

सरकारने महात्मा जोतीराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. दोन लाखांपर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. घाडगे माफीच्या योजनेत बसले. आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी कळमेश्‍वर येथील बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेत गेले असताना बायोमॅट्रिक मशीन बंद असल्याचे सांगून परत पाठविले. कर्जमाफी मिळाली नसल्याने दुसरीकडे बॅंकेने नव्याने कर्ज देण्यास नकार दिला. यामुळे शेतीसाठी आता पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. असा प्रश्‍न राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला. 

हेही वाचा : रात्री घरी उशिरा पोहोचल्याने घरचे रागावले; मग त्या मुलींनी घेतला हा निर्णय...

राज्यात हजारो शेतकऱ्यांचे बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण राहिले आहे. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात 40 हजारांच्या घरात शेतकरी पात्र असून 33 हजारांच्या जवळपास शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले. अद्याप 7 हजारांवरच शेतकरी राहिलेत. त्यांना लाभ केव्हा मिळेल, असाच प्रश्‍न विचारला जात आहे. 

 

यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारकडे असल्याने दर्शवून कर्जमाफी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. त्यानुसार मध्यवर्ती बॅंकाची कार्यवाही सुरू आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना आरबीआयचे आदेश हवे आहे. सरकारने याबाबतचे पत्रव्यवहार आरबीआय केला आहे. लवकरच आरबीआयकडून आदेश निघण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर या शेतकऱ्यांचा प्रश्‍नही निकाली निघेल. 
-अजय कडू, जिल्हा उपनिबंधक, नागपूर. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers did not get benefit of loan waiver