महापालिकेवरील आर्थिक संकट गहिरे

राजेश प्रायकर
Saturday, 19 September 2020

युती सरकार सत्तेत असताना नागपूरला अनुदानात झुकते माप देण्यात आले होते. युती सरकारने महापालिकेचे जीएसटी अनुदान ५३ कोटीवरून ९३.३४ कोटी केले होते. एवढेच नव्हे प्रलंबित विशेष अनुदानाचे ३०० कोटीही मिळाले होते. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक गाडा रुळावर आला होता.

नागपूर : एप्रिल महिन्यापासून जीएसटी अनुदानात कपात तसेच प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीलाही आलेल्या मर्यादेमुळे महापालिकेचे आर्थिक संकट आणखीच गहिरे झाले. परिणामी गेल्या दोन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतनही लांबले आहे. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणारे वेतन कालपासून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली. कोरोनामुळे पुढील काही महिन्यांत पालिकेचा आर्थिक डोलारा कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

युती सरकार सत्तेत असताना नागपूरला अनुदानात झुकते माप देण्यात आले होते. युती सरकारने महापालिकेचे जीएसटी अनुदान ५३ कोटीवरून ९३.३४ कोटी केले होते. एवढेच नव्हे प्रलंबित विशेष अनुदानाचे ३०० कोटीही मिळाले होते. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक गाडा रुळावर आला होता. परंतु, मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन लावण्यात आले.

त्यामुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला अन् महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानावर कुऱ्हाड कोसळली. एप्रिल महिन्यांपासून राज्य सरकारने महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानात ४३ कोटींची कपात केली. गेल्या सहा महिन्यांत प्रती महिना ४३ कोटींची कपात अर्थात अडीचशे कोटी रुपये महापालिकेला कमी मिळाले.

याशिवाय उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराशिवाय पाणीकर वसुली, नगररचना विभागाच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला. पुढील काही महिने महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आतापर्यंत अर्थसंकल्प देण्याच्या तयारीत असलेले स्थायी समिती अध्यक्षांना यंदाच्या अंदाजपत्रकात पाचशे कोटींच्या योजनांवर वा नव्या योजना आणण्याच्या इच्छेवर पाणी फेरावे लागणार आहे.

सद्यस्थितीत महापालिकेचा महिन्याचा आस्थापना खर्च १०० कोटींच्या घरात आहे. जीएसटीत कपात तसेच कोरोनामुळे कर वसुलीलाही मर्यादा आल्याने आस्थापना खर्च भागवितानाही महापालिकेला तारेवरच कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच मागील महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम झाला.

 नागपूरकरांची दोन दिवस कसोटी; उद्यापासून ‘जनता कर्फ्यू`; घरांमध्येच राहण्याचे महापौरांचे आवाहन

आयुक्त म्हणून येताच तुकाराम मुंढे यांनी आर्थिक शिस्त लावण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सुरू झाले होते. मागील महिन्यांपासून वेतन निम्मा महिना लोटल्यानंतर होण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला सुरुंग लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अर्थसंकल्पावरही परिणाम
या परिस्थितीचा विचार करता पुढील काही महिने आर्थिक बाबतीत सुधारणा शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अद्यापही प्रलंबित असलेला २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प जवळपास पाचशे कोटींनी कमी द्यावा लागणार आहे. दरवर्षी मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची अघोषित परंपरा आहे. यंदा मात्र या परंपरेला तडा जाणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The financial crisis on the corporation deepens