पूर पाच तालुक्यांत, रस्त्यांचे नुकसान १३ तालुक्यांत; बांधकाम विभागाचा पुरात हात धुण्याचा प्रयत्न

नागपूर : ऑगस्ट महिन्यात नदी-नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे पाच तालुके प्रभावित झाले. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने मात्र जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील ५०० वर किलोमीटरचे रस्ते खराब झाल्याचा दावा केला आहे. कंत्राटदारांकडून कागदावर तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांचा यात समावेश करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. बांधकाम विभागाचा पुराच्या पाण्यात हात धुण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा जोरात रंगू लागली आहे.

कामठी, पारशिवनी, मौदा, सावनेर, रामटेक या तालुक्यांनी पुराचा फटका बसला. केंद्राच्या पथकाकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. नुकसानाचा अहवालही सादर करण्यात आला. शासनाकडून या पाच तालुक्यांतील नुकसानाकरिता मदत देण्यात आली. विविध विभागांकडूनही झालेल्या नुकसानाची माहिती देत दुरुस्तीकरिता निधीची मागणी करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागानेही नुकसानाबाबतचा एक प्रस्ताव तयार शासनाला दिला आहे. यानुसार पुरामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात रस्ते खराब झाले. बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावानुसार, १३ही तालुक्यांतील ५६९.२२ किलोमीटरचे २८० रस्ते खराब झाले. त्यासोबत छोट्या पुलांचेही नुकसान झाले. यांच्या दुरुस्तीसाठी ७० कोटी रुपयांची गरज असल्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचीच चूक! , विस्तार अधिकारी, शिक्षकाचे उत्तर सादर

विशेष म्हणजे, पुरामळे फक्त पाचच तालुक्यांत नुकसान झाल्याचे सरकारी यंत्रणांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे बांधकाम विभागाकडून संपूर्ण जिल्ह्यातच नुकसान झाल्याचा जावईशोध लावण्यात आल्याने आश्चर्च व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दर्जावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेत. गुणवत्ता चांगली नसल्यानेच रस्ते लवकर खराब होत असल्याचा आरोप झाले आहेत. अधिकाऱ्यांकडून रस्त्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा अर्थव्यवस्था सुधारणेकडेच जास्त लक्ष असल्याची टीका होते.

कंत्राटदारांकडून रस्त्याचे काम न करता बिलाची उचल होत असल्याचे सांगण्यात येते. अशाच काही रस्त्यांचा या प्रस्तावात समावेश असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. त्यामुळे यात घोळ असल्याचाही अंदाज आहे.

४२२ पैकी केवळ ३२ कोटी मिळाले
मागील आठ वर्षांमध्ये जिल्ह्यात पाचवेळा पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. यात झालेल्या रस्ते, पूल नुकसानासाठी जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाने आतापर्यंत ४२२ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठविले. परंतु, शासनाने केवळ वर्ष २०१३-१४ मध्येच ३२ कोटी रुपये दिलेत. त्यानंतर एकही रुपया दिला नाही. विभागाकडून अयोग्य प्रस्ताव पाठविण्यात येत असल्यानेच मंजूर होत नसल्याचे कळते.