esakal | काय? विधानभवनावर चाळीस लाखांचा मालमत्ता कर थकीत; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रताप
sakal

बोलून बातमी शोधा

Forty lakh property tax arrears on Vidhan Bhavan

सन २०१५-१६ या वर्षापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नियमित मालमत्ता कराचा भरणा झाला. २०१६-१७ पासून सा. बां. विभागाने महापालिकेला मालमत्ता कर देणेच बंद केले. त्यामुळे आतापर्यंत मूळ थकीत मालमत्ता कराच्या आठ लाखांच्या दंडासह ४० लाखांवर कर थकीत आहे.

काय? विधानभवनावर चाळीस लाखांचा मालमत्ता कर थकीत; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रताप

sakal_logo
By
राजेश प्रायकर

नागपूर : अधिवेशनादरम्यान विधानभवनाच्या रंगरंगोटी, नवे गालिचे, पडदे आणि अन्य सजावटीवर कोट्यवधींची उधळण करणाऱ्या राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चार वर्षांपासून मालमत्ता कर न दिल्याची बाब पुढे आली आहे. नागपूरच्या विधानभवनावर ४० लाखांवर मालमत्ता कर थकीत असल्याचे सूत्राने नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे चार वर्षांपैकी तीन वर्षे राज्यात भाजप सरकार सत्तेत होते अन् नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

सविस्तर वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

अनेक वर्षांपासून महापालिका आर्थिक संकटात आहे. मात्र, २०१४ मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्‍वातील युती सरकार सत्तेत येताच महापालिकेला आर्थिक दिलासा मिळाला. परंतु, फडणवीस सत्तेतून गेल्यानंतर महापालिका पुन्हा आर्थिक संकटात आली. त्यात मार्चपासून कोरोनाच्या प्रकोपामुळे मूळ उत्पन्नालाही फटका बसला.

मालमत्ता कर महापालिकेच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचा स्रोत आहे. एकीकडे नागरिकही मालमत्ता कर देण्यास टाळत असताना शासकीय विभागही मागे नसल्याचे दिसून येत आहे. दरवर्षी नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. विधानभवनाची रंगरंगोटी, किरकोळ दुरुस्ती, पडदे, विद्युत बिल, शासकीय यंत्रणेच्या सुविधांवर ५० कोटी रुपये खर्च केले जाते. मात्र, मालमत्ता कराचा भरणा करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

अधिक वाचा - चला मुलांनो, सोमवारपासून शाळेत या! ऑनलाईन बैठकीत घेतला निर्णय

सन २०१५-१६ या वर्षापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नियमित मालमत्ता कराचा भरणा झाला. २०१६-१७ पासून सा. बां. विभागाने महापालिकेला मालमत्ता कर देणेच बंद केले. त्यामुळे आतापर्यंत मूळ थकीत मालमत्ता कराच्या आठ लाखांच्या दंडासह ४० लाखांवर कर थकीत आहे. एकीकडे महापालिका आर्थिक संकटाशी झुंजत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४० लाख रुपये थकवले आहेत.

महापालिकेला गाळावा लागतो घाम

केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागच नव्हे तर केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागाकडून जवळपास ६० कोटींचा मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेला घाम गाळावा लागत आहे. मिहान, व्हीएनआयटी या दोन संस्थांकडेही ५० कोटी रुपये थकीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

क्लिक करा - ह्रदयद्रावक! चारित्र्यावर संशय; पोटात चार महिन्याचे बाळ असतानाही पूनमने गळफास लावून केली आत्महत्या

५७३ कोटींची थकबाकी

महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांना मालमत्ता कर सक्तीने वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मालमत्ताधारक तसेच शासकीय विभागाकडे ५७३ कोटींचा कर थकीत आहे. चालू वित्त वर्षात ५५ हजार मालमत्ताधारकांनी ३२ कोटींचा थकीत कर जमा केला. मात्र, अजूनही तीन लाख ८४ हजार मालमत्ताधारक कर न भरताच महापालिकेच्या सुविधांचा लाभ घेत आहेत.

संपादन - नीलेश डाखोरे

go to top