नागपूर झेडपीतील एवढा निधी गेला परत; या पक्षाची होती सत्ता

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 जून 2020

लॉकडाउनमुळे राज्यातील कर व करेतर महसुलात घट होऊन त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्यभरातील शासकीय कार्यालये, संस्था, महामंडळे, सार्वर्जनिक उपक्रम यांना त्यांचेकडील शिल्लक निधी शासनाला परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. रक्कम परत न करल्यास विभागप्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. 

नागपूर : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणामामुळे शासनाच्या सर्व विभागांना शिल्लक रकमेचा हिशेब मागितला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत 80 कोटी 21 लाख रुपये शिल्लक असून तो सरकारकडे परत करण्यात आला. ही रक्कम 2012 पासून ते मार्च 2020 या काळातली आहे. विकासकामे करण्यासोबत लाभार्थ्यांना लाभ देण्यास पदाधिकारी आणि प्रशासन उपयशी ठरल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, या काळात जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता होती. त्यामुळे आता यावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. 

लॉकडाउनमुळे राज्यातील कर व करेतर महसुलात घट होऊन त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्यभरातील शासकीय कार्यालये, संस्था, महामंडळे, सार्वर्जनिक उपक्रम यांना त्यांचेकडील शिल्लक निधी शासनाला परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. रक्कम परत न करल्यास विभागप्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. 

आदेशानुसार जिल्हा परिषदत आठवडाभरापासून निधीची गोळाबेरीच करण्याचे काम सुरू होते. प्रत्येक विभागाने शिल्लक निधीचा हिशेब दिला आहे. काही विभागात 2012-13 पासून निधी खर्चच झाला नसल्याचे समोर आले. 80 कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असून यात आणखी भर पडण्याची शक्‍यता असल्याचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ही सर्व रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात आली. ही रक्कम जिल्हा परिषदच्या अर्थसंकल्पाच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे. 

विभागनिहाय शिल्लक निधी 

1) पंचायत विभाग : 3 कोटी 72 लाख 
2) ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग : 13 लाख 60 हजार 
3) सामान्य प्रशासन विभाग : 5 कोटी 78 लाख 
4) लघु सिंचन विभाग : 5 कोटी 68 लाख 
5) समाज कल्याण विभाग : 5 कोटी 32 लाख 
6) आरोग्य विभाग : 98 लाख 86 हजार 
7) कृषी विभाग : 1 कोटी 83 लाख 
8) पशुसंवर्धन विभाग : 46 लाख 99 हजार 
9) शिक्षण विभाग (प्राथमिक) : 11 कोटी 57 लाख 
10) शिक्षण विभाग (माध्यमिक) : 06 कोटी 35 लाख 
11) बांधकाम विभाग : 10 कोटी 86 लाख 
12) वित्त विभाग : 24 लाख 72 हजार 
13) महिला व बालकल्याण विभाग : 3 कोटी 77 लाख 
14) पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3 कोटी 43 लाख 
15) शालेय पोषण आहार : 15 कोटी 64 लाख 
16) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : 4 कोटी 33 लाख 
एकूण : 80 कोटी 21 लाख 

77 कोटींचा हिशेब मिळेना 
जिल्हा परिषदेने 77 कोटींची रुपयांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत ठेवी होती. त्यानंतर ही बॅंक अवसायनात निघाली. तसा हा निधीही बुडाला. आता शिल्लक निधी शासनाला पाठविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, इतक्‍या अवाढव्य निधीचे काय झाले, याचे कुठलेही तपशील जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडे नसल्याने समोर आले. 
2014 पूर्वीचा हा निधी आहे. शासनाने विकासकामासाठी हा निधी जिल्हा परिषदेला दिला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सर्व ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत होत्या. त्यावर मोठ्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेला व्याजही मिळायचे. दरम्यान, सहकारी बॅंक आर्थिक संकटात सापडली आणि कोटींची रक्कम मिळण्याची आशाही मावळली. ही रक्कम मिळण्यासाठी त्यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठपुरावा केला. मात्र, त्याचा काहीही फायदा झाला 

 

जिल्हा परिषदला शासनातर्फे मिळणारा निधी अत्यल्प आहे. 2012 पासून निधी शिल्लक असल्याचे समोर आले. कोट्यावधींचा निधी परत जाणे योग्य नाही. तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशामुळेच निधी शिल्लक राहिला. 
-मनोहर कुंभारे उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नागपूर 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Fund from Nagpur ZP went back