गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयाचा ‘एस्सेल’सोबतचा करार रद्द होणार

नागपूर :  उद्धाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहलय प्रकल्पाचा एस्सेल वर्ल्ड या खासगी कंपनीसोबत झालेला सामंजस्य करार रद्द करण्यास हरकत नसल्याचा सल्ला राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाला दिला आहे. हा प्रकल्प नागपूरसह विदर्भातील वन्यजीवप्रेमींसाठी पर्वणी ठरणार असल्याने गेल्या १५ वर्षांपासून याकडे मोठ्या आशेने पाहिले जात होते. मात्र, प्रकल्प विकासाचा करार रद्द होणार असल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. मात्र, शासनाने हा प्रकल्प तातडीने पुर्ण करण्याचा निर्धार केलेला आहे.

 
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (एफडीसीएम) आणि एस्सेल वर्ल्ड प्रायव्हेट कंपनी मुंबई यांच्यात सहा सप्टेंबर २०१८ साली सामंजस्य करार झाला होता. हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी एफडीसीएम एक्सेल वर्ल्ड गोरेवाडा झू प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. ४५२ कोटीच्या प्रकल्पात २०० कोटीचा वाटा राज्य सरकारचा तर २५२ कोटींचा वाटा एस्सेल वर्ल्ड प्रायव्हेट कंपनी राहणार होता. सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलनुसार हा प्रकल्प साकारण्यात येणार होता. फडणवीस सरकारच्या काळातील हा करार होता.

चिमुकलीच्या दुर्धर आजाराने पिता झालाय हतबल, केले मदतीचे आवाहन

विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी या प्रकल्पातील काही सफारीचे उद्घाटन करण्याची तयारीही युद्धपातळीवर सुरू झाली होती. मात्र, नियतीला मान्य नसल्याने उद्घाटन रखडले. सत्ता बदल झाल्यानंतर एस्सेल वर्ल्ड प्रायव्हेट कंपनीने या प्रकल्पात स्वारस्य दाखविले नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामागे कंपनीची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचे कारणही पुढे आले आहे. परिणामी, प्राणिसंग्रहालयाचे काम रखडले आहे.  निविदांच्या अटीनुसार गुंतवणूकदारांकडून नऊ कोटी रुपयाची हमी आणि सवलत करार केल्याशिवाय संयुक्त कंपनी अस्तित्वात येत नाही. परंतु, अशा करारापूर्वीच एफडीसीएमने कंपनीला हिंगणा रोडवरील कार्यालयात कोणतेही शुल्क न आकारता कार्यालयासाठी जागा दिली आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एस्सेल कंपनीने करारानुसार अटीचे पालन केलेले नाही. कंपनीमध्ये २ कोटी २५ लाखाची भरलेली ठेवी जानेवारी २०१९ ला काढलेली आहे. तसेच अनेक अटीचे पालन केलेले नसल्याने हा करार रद्द करण्यास विधी व न्याय विभागाने हिरवी झेंडी दिली आहे. हा करार रद्द करण्यात यावा असे पत्र एफडीसीएमने जून महिन्यातच शासनच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला होता.

आता त्याला हिरवी झेंडी मिळाली आहे. आतापर्यंत एफडीसीएमने १४० कोटी रुपये येथे खर्च केलेले आहेत. त्यात इंडियन सफारी, रेस्क्यू सेंटर, सुरक्षा भिंत, बिबट, वाघ, अस्वल आणि तृणभक्षक प्राणी सफारी ११५ हेक्टरमध्ये साकारण्यात आले आहे. ते उद्धाटनाच्या प्रतिक्षेत आहे. करार रद्द केल्यानंतर नवीन भागीदार निवडायचा की शासनाने हा प्रकल्प पूर्ण करायचा, हा नवा मुद्दा यानिमित्ताने पुढे येणार आहे. 

गोरेवाडा प्रकल्प पूर्ण करणार 

गोरेवाडा प्रकल्पाचा कराराबद्दल महामंडळाने न्याय आणि विधी विभागाचे मत मागितले होते. त्यांनी करार रद्द करण्याबाबत सतकारात्मकता दर्शवली आहे. मात्र, अद्याप करारबाबत निर्णय झालेला नाही. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प सरकारचा आहे.
संजय राठोड, वन मंत्री.