हे काय... शासनाने अडविली विद्यार्थ्यांची रक्कम

नागपूर : वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजने अंतर्गत किरायाची रक्कम शासनातर्फे देण्यात येते. परंतु मागील वर्षीची रक्कमच शासनाने दिलीच नाही. घरमालकाकडून किरायासाठी तकादा लावण्यात येत असून गावाकडेही जाता येत नसल्याने त्यांची मोठी अडचण होत आहे. सत्र सुरू होण्यापूर्वी हा पैसा न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून मुकण्याची वेळ येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात शासनाकडूनच अडथळा निर्माण होत असल्याची टीका होत आहे. 

नागपूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबादसारख्या शहरातील चांगल्या दर्जेदार कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा, अशी जवळपास सर्वांच विद्यार्थ्यांची अपेक्षा असते. वसतिगृहात प्रवेश मिळाल्यास गावातील विद्‌यार्थी येथील कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याची हिम्मत करतात. प्रमुख शहरात वसतिगृह व खोल्यांची संख्या कमी असल्याने अर्ज करणाऱ्यांपैकी निम्म्यापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अशा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता नाही. दर्जेदार शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहता कामा नये म्हणून वसतिगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेता यावे या करता स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली.

हेही वाचा :  विश्व महायुद्धाचे भाकित वर्तविल्याने खळबळ...वाचा संपूर्ण बातमी

या योजनेच्या माध्यामातून पात्र विद्यार्थ्यांना किरायाची रक्कम देण्यात येते. शैक्षणिक वर्षाकरता 60 हजार रुपये देण्यात येते. ही रक्कम दोन टप्प्या देण्यात येते. याच्या माध्यामातून विद्यार्थी किरायाच्या रकमेसोबत जेवणाचा खर्च ही भागवतात. परंतु वर्ष 2019-20 मध्ये एकाही टप्प्यातील रक्कम विद्‌यार्थ्यांना मिळाली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण होत आहे. लॉकडाउनमुळे विद्यार्थ्यांना घराच्या बाहेर पडता आले नाही. त्यामुळे रकमेची जुळवाजुवळ झाला नाही. आता घरमालाकडून किरायाच्या रकमेची मागणी होत आहे. रक्कम न दिल्यास त्यांची मोठी अडचण होण्याची शक्‍यता आहे. शासकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या आकाश या विद्यार्थ्यांने सांगितले की, लॉकडाउनमुळे गावाकडे अडकलो. घरमालकाला जुळवाजुळव करून किराया दिला. आता पैसा नाही. स्वाधार योजनेचा पैसा मिळाला नाही. त्यामुळे किराया द्यायचा कुठून हा मोठा प्रश्‍न आहे. किराया न दिल्यास रूम सोडण्याची वेळे येईल. सामान त्यांनी न दिल्यास पुढील वर्षीचे शिक्षण कसे घ्यावे, हा मोठा प्रश्‍न आहे. स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यभरात हजारो पात्र विद्यार्थी निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. निधी न मिळाल्यास आकाशच प्रमाणे हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षणही धोक्‍यात येण्याची भीती आहे. 

शासकडून निधीच मिळताच देण्यात येईल 
काही विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यातील निधी दिला आहे. 900 च्या जवळपास विद्यार्थ्यांना निधी द्यायचा आहे. याकरता 750 कोटींची डिमांड शासनाकडे पाठविण्यात आली. शासनाकडून लवकरच पैसा येईल. तो येताच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल. 
बाबा देशमुख, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, नागपूर. 

सामाजिकन्याय, वित्त विभाग दोषी 
शासनाला स्वाधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या माहीत आहे. अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करून वेगळा हेड तयार केल्यास अडचण येणार नाही. निधी मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला आहे. सामाजिक न्याय व वित्त विभाग याकरता दोषी आहे. 
ई.झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी व अध्यक्ष संविधान फाउंडेशन 

महिन्याभरात द्या 
निधी न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शैक्षणिक नुकसान होण्याचीही भीती आहे. महिन्याभरात निधी द्यावा. 
भूषण वाघमारे, अध्यक्ष, बासा 

स्वाधार योजनेच्या लाभासाठी अटी 
10,12 वी 60 टक्के गुण हवे 
पदवीमध्ये 50 गुणांची आवश्‍यकता 
6 हजार प्रमाणे 10 महिन्यासाठी 60 हजार रुपये मिळतात 
गाव किमान 25 किमी लांब असावे 
अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र 
गावातील प्रमाणपत्र 
घर मालकासोबत करारपत्राची प्रत 
उत्पन्नाचा दाखला, अडीच लाखाच्या आतील