
शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण मिळू शकत नाहीये. तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधांपासूनही त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांचा खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागपूर: कोरोनाने संपूर्ण राज्यभरात अक्षरशः थैमान घातले आहे. दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतच चालली आहे. शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण मिळू शकत नाहीये. तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधांपासूनही त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांचा खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यतच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार वाटप केल्या जातो. उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये 14 एप्रिलपर्यंत शालेय पोषण आहाराचे वाटप करण्यात आले. मात्र, यानंतर पोषण आहाराचे वाटप जवळपास बंद आहे.
हेही वाचा - 'ती' म्हणाली, आता तू माझी बायको आणि माझ्या नवऱ्याचीही...
राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी हे गरीब परिस्थितीत आपले शिक्षण पूर्ण करत आहेत. काही विद्यार्थ्यांवर मोलमजुरी करून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. हे विद्यार्थी पोषण आहारातून आपले पोट भरत असतात मात्र आता पोषण आहार थांबवल्यामुळे त्यांच्यावर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये पोषण आहार वाटपाचे काम गेल्या एप्रिल महिन्यापासून बंद आहे. या प्रकाराने विद्यार्थ्यांना पोषण आहारापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र असून गरीब विद्यार्थ्यांचा पोटमारा होतो आहे. शाळेत विद्यार्थी यावा यासाठी पोषण आहाराची योजना सुरू करण्यात आली. कोरोनामुळे शाळा बंद असून ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेत येत नाही.
ठळक बातमी - मुलीने बापाच्या पापाचा पाढा वाचताच आईने कपाळाला मारून घेतला हात; रोज करायचा बलात्कार
शाळांमध्ये पोषण आहाराचे वाटप करण्याआधी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पोलिस आणि महापालिका आयुक्तांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांचीही परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शहरात 100 हुन अधिक कंटोनमेंट झोन तयार झाले आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता. शाळेत विद्यार्थ्यांना बोलावून बोलावून धान्य वाटप करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. दुसरीकडे शाळा सुरू करुन धान्याचे वाटप करताना शाळा व शिक्षक व्यवस्थापन समिती ही असणे गरजेचे आहे.
संपादन - अथर्व महांकाळ