भारत सरकारने पुरासंदर्भात पूर्व सूचना देण्यासह नुकसान टाळण्यासाठी स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) निश्चित केले आहे. त्यानुसार नदीची पाणी ठराविक पातळीच्या वर गेल्यास नागरिकांना धोक्याची सूचना देणे, गरजेनुसार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे, योग्य व्यवस्थापन आदी बाबींचा त्यात समावेश आहे. पण, गोसेखुर्द धरणातून पाणी सोडताना कोणत्याही नियमांचे पालन केले गेले नाही.
नागपूर : पूर येण्यापूर्वी धोक्याची सूचना न देणे, पीडितांना अपुरी मदत त्यातही पूर पीडितांना मदत देताना होणारा भेदभाव या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र व राज्याच्या विविध विभागांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दै. ‘सकाळ’ने पूरस्थितीसंदर्भात सातत्याने वृत्त प्रकाशित केले होते.
पूर पीडितांच्या व्यथेकडे लक्ष वेधत माणिक चौधरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. अतिवृष्टीनंतर २८ ते ३० ऑगस्टदरम्यान गोसेखुर्द धरणाचे ३३ गेट उघडण्यात आले होते. यामुळे नागपूर विभागातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील २६१ गावांमध्ये पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. त्यामुळे मोठी वित्त व जीवित हानीही झाली होती.
भारत सरकारने पुरासंदर्भात पूर्व सूचना देण्यासह नुकसान टाळण्यासाठी स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) निश्चित केले आहे. त्यानुसार नदीची पाणी ठराविक पातळीच्या वर गेल्यास नागरिकांना धोक्याची सूचना देणे, गरजेनुसार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे, योग्य व्यवस्थापन आदी बाबींचा त्यात समावेश आहे. पण, गोसेखुर्द धरणातून पाणी सोडताना कोणत्याही नियमांचे पालन केले गेले नाही. यामुळे ऐनवेळी लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पीडितांना योग्य मदत दिली गेली नाही.
तीन जुलैला निसर्ग वादळाने पश्चिम महाराष्ट्राला तडाखा दिला. त्यावेळी पीडितांना १.५० लाखांची मदत दिली गेली. नागपूर विभागात मात्र केवळ ९५ हजारांचीच मदत मिळाली. मासेमारीचे जाळे खराब झालेल्यांना पश्चिम महाराष्ट्रात ५ ते २५ हजारांपर्यंत मदत दिली गेली तर नागपूर विभागात कोणतीही मदत मिळाली नाही. या विरोधाभासाकडे याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
संपादन - नीलेश डाखोरे
