उच्च न्यायालयाला हवा आहे विदर्भातील कोरोना प्रयोगशाळांविषयीचा अहवाल

नागपूर  : यवतमाळ, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली येथे कोरोना तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबाबत आयसीएमआरने सूचित केलेल्या उणीवा व आवश्यक सोयींची पूर्तता केली काय, केली असल्यास त्याबाबत २३ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने अहवाल सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
यापूर्वी २३ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने विदर्भातील अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया येथे करोना तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारला आदेश दिला होता. त्याबाबत सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांना उच्च न्यायालयाने विचारणा केली. तेव्हा त्या चारही जिल्ह्यातील प्रयोगशाळेचे प्रस्ताव आयसीएमआरकडे सादर करण्यात आले असून त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही, अशी माहिती देण्यात आली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर २३ एप्रिलपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश आयसीएमआरला दिला.

मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर म्हणाले, चारही जिल्ह्यातील प्रयोगशाळांचे प्रस्ताव आयसीएमआरला मिळाले होते. तिथे आवश्यक असणारी उपकरणे व सुविधा याबाबत राज्य सरकारला कळवले आहे. या चारही ठिकाणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी नागपूरच्या एम्सला प्राधिकृत केले आहे. तेव्हा सरकारने आयसीएमआरच्या पत्रातील माहिती एम्सला द्यावी, तेथील प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक उपाय करून त्याची माहीती सादर करावी, असा आदेश देण्यात आला.

माफसुच्या प्रयोगशाळेची माहिती दडवली, कोर्ट संतप्त

माफसु येथे कोरोना तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन केल्याची माहिती दडवून ठेवल्याने हायकोर्टाने मेडिकलचे डीन व नोडल अधिकाऱ्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा इशाराही देण्यात आला. माफसुत प्रयोगशाळा दिली, पण तिथे कोणतीही साधने, उपकरणे व तपासणी किट आहेत की नाही त्याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. तेथील प्रयोगाळा अद्याप सुरूच झालेली नाही, असेही कोर्टाच्या निदर्शनास आले. तेव्हा सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी न्यायालयाची माफी मागितली. सदर माहिती जाणूनबुजून लपवण्यात आलेली नाही. तेथील प्रयोगशाळेची माहिती देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तेव्हा माफसुतील प्रयोगशाळा कधी सुरू झाली, तिथे आतापर्यंत किती नमून्यांची तपासणी झाली, कोणत्या किट्स तिथे देण्यात आल्यात त्याची सविस्तर माहिती २२ एप्रिल रोजी सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

रॅपिड टेस्टच्या उपलब्धतेची माहिती द्या

आयसीएमआरने करोना विषाणुबाधित परिसरात रॅपिड अॅण्टीबॉडी टेस्टला मंजूरी दिली आहे. त्यासाठी पाच लाख किट्स तयार केल्या आहेत. त्याबाबत आवश्यक असणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना देखील राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारांनी या टेस्ट किट्सची मागणी करावी, ती त्यांना पुरवण्यात येईल, असे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर यांनी नमूद केले. तेव्हा रॅपिड टेस्टच्या किट्स विदर्भ व नागपुरात कधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, त्याबाबत निश्चित माहिती २३ तारखेला सादर करावी, असा आदेश आयसीएमआरला देण्यात आला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

सविस्तर वाचा - माहिती लपवून समाजाचे शत्रू बनू नका : तुकाराम मुंढे
 

पीपीई किटचा घोळ

नागपूरसाठी सहा हजार पीपीई किट देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सुनावणी दरम्यान नमूद केले. मात्र, महापालिकेकडे तीन हजाराचीच नोंद होती. तेव्हा सहा हजार पीपीई किट या नागपूर जिल्ह्यासाठी की महापालिकेसाठी याचा गोंधळ उडाला. त्यामुळे, नागपूर शहराला व महापालिकेला किती पीपीई किटचे वाटप करण्यात आले, त्याची सविस्तर माहिती २३ एप्रिल रोजी सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले.