मजुरांचा धोकादायक प्रवास थांबवा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 मे 2020

नागपूर शहराच्या बाह्य वळणावर हजारो मजूर अशाप्रकारे एकत्रित झाले असल्याचे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, न्यायालय मित्र म्हणून ऍड. देवेन चौहान यांची नेमणूक केली.

नागपूर : लॉकडाउनमुळे अडकलेल्या मजुरांची त्यांच्या राज्यांकडे मिळेल त्या वाहनांनी अत्यंत धोकादायक पद्धतीने प्रवास सुरू आहे. अनेक मजूर पायदळ; तर काही ट्रक व ट्रेलरसारख्या वाहनांनी प्रवास करीत आहेत. तेव्हा त्यांचा हा धोकादायक प्रवास रोखण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी अतिरक्त पोलिस कर्मचारी तैनात करावेत, तसेच त्या मजुरांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसनेच इतर राज्यात पाठवावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 

नागपूर शहराच्या बाह्य वळणावर हजारो मजूर अशाप्रकारे एकत्रित झाले असल्याचे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, न्यायालय मित्र म्हणून ऍड. देवेन चौहान यांची नेमणूक केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यभरात समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, श्रमिकांसाठी आवश्‍यक त्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुमारे दोन लाख 30 हजारांहून अधिक श्रमिकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने विविध राज्यांच्या सीमेवर पाठविण्यात आले आहे, अशी माहितीही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. 

दरम्यान, याचिकेवर सुनावणी करताना ऍड. देवेन चौहान यांनी काही छायाचित्रे दाखल केली. त्यात श्रमिक अद्यापही ट्रकमधून प्रवास करीत असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने मजुरांनी अशाप्रकारे धोकादायक पद्धतीने प्रवास करू नये, यासाठी पोलिस आयुक्तांनी टोल नाक्‍यावर अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी तैनात करावे, असा आदेश दिला. मजुरांना जिल्ह्यातच रोखा नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी इतर राज्यातील श्रमिकांना त्यांच्या घरी पाठविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची न्यायालयाने कौतुक केले. एसटीने मजुरांना त्यांच्या शहर अथवा गावापर्यंत सोडून देण्यात आल्यास श्रमिकांना पुढील प्रवासाचा त्रास होणार नाही, असे न्यायालय मित्र चौहान यांनी सुचविले.

"रेड झोन'बाबत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी घेतली ही भूमिका..

तेव्हा न्यायालय मित्रांनी केलेल्या सूचनेवर राज्य परिवहन महामंडळाने तातडीने विचार करावा. इतर राज्यांशी परवानगी अथवा परमिटबाबत निर्णय घ्यावा, असा आदेश देण्यात आला. तसेच, विशेष रेल्वेसाठी निवडण्यात आलेल्या मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, विशेष रेल्वे दोन ते तीन तास विलंबाने नागपुरातून पाठवण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: high court says dangerous travel of migrant labours should be stopped immediatly