का होत नाही ऍट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी?

नागपूर : पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीय द्वेषातून होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये निरंतर वाढ होत आहे. या जीवघेण्या घटनांचा तीव्र निषेध करीत या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी. अनुसूचित जाती-जमातींना संवैधानात्मक संरक्षण देण्याची जबाबदारी व दायित्व ज्यांच्यावर ती यंत्रणासुद्धा जातीय मानसिकता जोपासत आहे, ही खंत व्यक्त करीत जुलै 2020 मध्ये राज्यस्तरीय दक्षता व देखरेख समितीची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

ऍट्रॉसिटी कायद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न यंत्रणेकडून होत असल्यानेच शिक्षेचे प्रमाण 5.6 टक्‍क्‍यांच्या वर जात नाही. यासाठी, तपासयंत्रणा, जिल्हा प्रशासन, शासन, न्याय व्यवस्था असे सर्वच घटक कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार आहेत, असे संविधान फाउंडेशनचे अध्यक्ष ई. झेड. खोब्रागडे म्हणाले.

लोकशाही संस्थांच्या नकारात्मकतेमुळे समाजिक न्याय तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. ऍट्रॉसिटी ऍक्‍टअंतर्गत नियम 16 नुसार राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. महाविकास आघाडीचे नवीन सरकार आले. या राज्यस्तरीय समितीचे गठण झाले असेल. परंतु, ही समिती गठित करण्याची जबाबदारी समाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांनी घ्यावी, ते या समितीचे निमंत्रक असतात. या समितीची वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी व जुलै महिन्यात बैठक घ्यावी, असे नियम 16 मध्ये स्पष्ट केले आहे. हे सरकार नवीन असल्याने जानेवारीची बैठक झाली नाही. मात्र, जुलैमध्ये ही बैठक घ्यावी आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर पावले उलचण्यात यावी, अशी मागणी खोब्रागडे यांनी केली.

ऍट्रॉसिटी कायदा सांगतो...
पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यासोबतच त्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करणे. मृत्यू किंवा हत्या झालेल्या प्रकरणामध्ये पीडित कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचा नियम आहे. नियम 12(4) च्या बाब क्रमांक 46 नुसार), यासाठी नोडल ऑफिसर किंवा एससी, एसटी आयोग यासाठी शिफारस करतो. जिल्हास्तरीय दक्षता व देखरेख समितीचे, तसेच उपविभागीय समितीचे कार्य, ऍट्रॉसिटी घटनास्थळी पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हा न्यायदंडधिकारी यांनी भेट द्यावी आणि प्रतिबंधनात्मक उपाययोजना कराव्यात.
सविस्तर वाचा - ठकबाज प्रीती दास जेलमध्ये क्‍वारंटाईन
रिक्तपदावर नोकरी द्यावी
15 मार्च 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील विषय मांडले होते. अर्थसाहाय्याची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावी. एकूण 274 ऍट्रॉसिटी हत्या प्रकरणात 257 प्रकरणांत अद्यापही नोकरी देण्यात आली नाही. फक्त 17 प्रकरणांत नोकरी देण्यात आली. समाजकल्याण विभागात 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. येथे रिक्तपदावर नोकरी द्यावी. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. किमान आतातरी या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी.
-ई. झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी, संविधान फाउंडेशन, नागपूर.