फडणवीसांना पुन्हा ठाकरे सरकारचा धक्का; या महामंडळाचे होणार आॅडीट

नागपूर  : सिंचनावरून राज्याचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. काहींचा राजकीय बळी गेला, तर काहींचा फायदा झाला. राज्यातील सत्ताबदलात ‘सिंचन’चा मोठा वाटा होता. फडणवीस सरकारच्या काळातही सिंचन क्षेत्रात फारशी प्रगती झाली नसल्याचा आरोप होत आहे. आता महाआघाडी सरकारने सिंचन महामंडळाचे कॅगकडून ऑडीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भाजपची कोंडी होणार असल्याचे सांगण्याचे येते.

राज्यात सिंचन नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले. यावर हजारो कोटींचा निधी खर्च झाला. परंतु अद्याप अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले नाही. प्रकल्पाचे कंत्राट घेणाऱ्याचे चांगलेच फावले. यात कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. विरोधात असताना भाजपने यावर चांगलेच रान उठले होते. बैलगाडीभर पुरावे असल्याचे सांगितले होते. 

उघडून तर बघा - ऑनलाईन काजू, विलायची मागवताय, जरा थांबा... अमरावतीत घडली ही घटना
 

सिंचनाचे आकडे सादरच केले नाही

दरम्यानच्या काळात अभियंता यांनी ७० हजार कोटी खर्चून १ टक्काही सिंचन झाले नसल्याचा अहवाल दिला होता. यावरून तर चांगलेच राजकारण तापले होते. सिंचनात ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला. याचा फायदा २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला झाला. ते सत्तेत आले. सिंचन प्रकल्पाकरिता हजारो कोटींचा निधी फडणवीस सरकारकडून देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु फडणवीस सरकारच्या काळात सिंचनाचे आकडे सादर करण्यात आले नाही. 

कोंडी करण्याचा प्रयत्न

भ्रष्टाचाराचा आदर्श ठरलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम पाच वर्षात त्यांना पूर्ण करता आला नाही. आता महाआघाडी सरकारे सिंचन ‘महामंडळ’चे कॅगमार्फत ऑडीट करण्याचे निश्चित केले आहे. १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या पाच वर्षाचे ऑडिट करण्यास मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षाचे ऑडीट होणार असले तरी याच्या माध्यमातून सर्व परिस्थिती रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारचे सांगण्यात येते. याच्या माध्यमातून पूर्वीच्या फडणवीस सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारचा असल्याचे बोलले जात आहे. 

संपादन : अतुल मांगे