घोटाळ्यात घोटाळा सिंचनाचा घोटाळा

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणावर याचिका दाखल करणाऱ्या जनमंच संस्थेने सरकारी तपास यंत्रणांवर पूर्णपणे अविश्‍वास व्यक्त केला आहे. जनमंचने याबाबत अर्ज दाखल करीत या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे.

सविस्तर वाचा -सोने लपविण्याची अशीही शक्‍कल, नया जमाना नयी सोच

याचिकाकर्त्यानुसार, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेले शपथपत्र विरोधाभासी आणि अविश्‍वसनीय आहे. राज्यामध्ये बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर तपास यंत्रणेवर बंधने येऊ शकतात. त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास एका स्वतंत्र न्यायिक आयोगाकडून व्हायला हवा, अशा विनंतीचा अर्ज जनमंचतर्फे दाखल करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. फिरदोस मीर्झा यांनी बाजू मांडली. सिंचन घोटाळ्यामध्ये गुन्हे अन्वेषण विभाग वेळोवेळी आपली भूमिका बदलवत आहे. 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांनी शपथपत्र दाखल करीत सिंचन घोटाळ्यामध्ये अजित पवार दोषी असल्याचा संशय व्यक्त केला होता.

यावर, उच्च न्यायालयाने तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले होते. अशातच एका वर्षानंतर, 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी गुन्हे अन्वेषण विभागाने शपथपत्र दाखल करीत सिंचन घोटाळ्यातील 12 प्रकल्पांमधून अजित पवार यांना क्‍लीन चिट दिली होती. यावर महासंचालक परमबीर सिंह यांच्यानुसार, अजित पवारांना यामध्ये दोषी ठरवू शकत नाही. विभागाचे तत्कालीन महासंचालक बर्वे यांनी कुठल्याही ठोस पुराव्याशिवाय शपथपत्र दाखल केले होते. ही बाबत चर्चेत आली असताना गुन्हे अन्वेषण विभागाचे महासंचालक सिंह यांनी त्यांची भूमिका बदलविली. उच्च न्यायालयाची माफी मागत शपथपत्र दाखल केले आणि बर्वे यांच्यावर केलेल्या टिपणावर माफी मागितली.