गृहमंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे हवालदारांमध्ये नाराजी, हा होतोय प्रकार 

नागपूर : गेल्या सात वर्षांपासून पोलिस उपनिरीक्षक पदाची अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस हवालदारांच्या पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु, गृहमंत्रालयाच्या दालनात 2016 मध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांना पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यावर बैठक घेण्यात आली. हा प्रकार पोलिस हवालदारांवर अन्यायकारक असून, गृहमंत्रालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील जवळपास 9 हजार हवालदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

गृहमंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या 24 जूनला मंत्रालयातील गृहमंत्र्यांच्या दालनात 2016 साली 636 पीएसआय पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बैठक घेतली. यात मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी पदोन्नतीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा - तीन महिन्यांची गर्भवती माहेरी आली अन्‌ लोटा घेऊन शौचास गेली, पुढे...
 

मात्र, राज्यभरात 2013 मध्ये पीएसआय पदासाठी परीक्षा उत्तीर्ण असलेले जवळपास 9 हजार पोलिस हवालदार आहेत. ते 636 कर्मचाऱ्यांना सिनीअर आहेत. तरीही 2013 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलिसांचा विचार करण्यात आला नाही. त्या उलट 2016 मधील उमेदवारांचा विचार करण्यात येत असल्यामुळे पोलिस हवालदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील पोलिस हवालदारांनी सोशल मीडियावरून आपली नाराजी व्यक्‍त केली. गृहमंत्रालयाकडून अन्याय होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आणला. 
 

आमचं काय चुकलं जी साहेब...!

 आम्ही 2013 मध्ये तर आमचे ज्युनियर 2016 मध्ये परीक्षा पास झाले. मग आमचा पीएसआय पदासाठी विचार न करता आमच्या ज्युनियरला पदोन्नती देण्यासाठी बैठक घेता. "मग आमचं काय चुकलं जी साहेब..' असा प्रश्‍न पोलिस हवालदार गृहमंत्र्यांना विचारत आहेत. सोशल मीडियावरून पोलिस हवालदारांनी गृहमंत्र्यांना भावनिक प्रश्‍न विचारून फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. 
 

14 हजारांपेक्षा अधिक जागा रिक्‍त 
सध्या पोलिस विभागात जवळपास 14 हजारांपेक्षा जास्त पोलिस उपनिरीक्षकांच्या जागा रिक्‍त आहेत. त्यामुळे 2013 आणि 2016 मध्ये पीएसआय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सरसकट पदोन्नती देण्यात यावी. पदोन्नतीत कुणावरही अन्याय करू नये. खात्यात सेवाज्येष्ठ उमेदवार असताना कनिष्ठांना पदोन्नती दिल्यास खात्यात दुफळी निर्माण होऊ शकते. गृहमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार केल्यास पदोन्नतीचा तिढा सुटू शकतो. 
- नीलेश नागोलकर, (कार्याध्यक्ष, पोलिस मित्र न्याय व हक्‍क संघर्ष समिती)