थडीपवनीच्या अरविंद बन्सोड प्रकरणाचे नवे वळण, जरूर बघा 

नागपूर : राज्यभर गाजत असलेल्या अरविंद बन्सोड मृत्यूप्रकरणाची दखल अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाने घेतली आहे. थडीपवनी येथे घडलेल्या या प्रकरणात प्रारंभी आत्महत्येची घटना असल्याची नोंद करण्यात आली होती. मात्र आता या प्रकरणाला वेळलेच वळण आले असून, आत्महत्येच्या जागी "हत्या' असा उल्लेख होऊ लागला आहे. 

विशेष म्हणजे या भागातील अनेक सामाजिक संघटनांनी घटनेच्या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. तर काही भागांत निदर्शने देखील झालीत. अनेकांनी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व ग्रामिण पोलिसांकडे दिले आहेत. या प्रयत्नांमुळे अरविंद बन्सोड मृत्यूप्रकरणाच्या तपासाला गती आली असून, आता प्रकरणाची दखल अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाने घेतली आहे. 

वाचा : उपराजधानीत कोरोनास्फोट, एकाच दिवशी आढळले 85 बाधित

काय आहे प्रकरण 
नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड जवळील थडीपवनी येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पंचायत समिती सदस्य मिथिलेश ऊर्फ मयूर उमरकर यांची गॅस एजन्सी आहे. त्यांच्या कार्यालयाचे अरविंद याने फोटो काढले व या कारणावरून उमरकर व अरविंद यांच्यात वाद झाला. या वादातून अरविंदने कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज ग्रामिण पोलिसांचा आहे. मात्र तपासात निष्काळजी पणा झाल्याच्या कारणावरून आता अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाने आयजी आणि ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावली आहे. आयोगाच्या नोटीस नंतर पोलिस प्रशासन गतिमान झाले असून ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची चर्चा आहे. 

वाचा : अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश नकोच, का होतेय ही मागणी... -

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारादारम्यान अरविंद बनसोड याचे 28 मे रोजी रात्री निधन झाले. त्यावरून पोलिस उपविभागीय अधिकारी नागेश जाधव व जलालखेड्याचे ठाणेदार दीपक डेकाटे यांनी उमरकर व इतर दोघांविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद केली.

अरविंद बन्सोड प्रकरणाच्या तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असून, प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. ऍट्रासिटी कायद्याअंतर्गत आरोपींना त्वरित अटक करावी व बन्सोड कुटुंबियांना न्याय मिळावा हीच इच्छा आहे. 

रवी शेंडे, शहराध्यक्ष , वंचित बहुजन आघाडी 

आयजी आणि ग्रामीण पोलिस अधीक्षक यांना नोटीस बजावणून माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आता या गुन्ह्याच्या कलमात "अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमा'च्या (ऍट्रॉसिटी) कलमाची वाढ करण्यात आली आहे. जलालखेडा पोलिस ठाण्यातील आणखी एका प्रकरणात दोन्ही अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे येथील ठाणेदारांच्या कारभारावरच प्रश्‍नच उपस्थित करण्यात येत आहे.